Jawahar Bagh Case: आर्म्स एक्ट के 40 केस अधर में लटके, हत्या का केस सीबीआई कोर्ट में स्थानांतरित

  
जवाहर बाग पर कब्जा करने वालों के पास बहुतायत में असलाह थे। वारदात के बाद पुलिस ने इनको बरामद होना भी दिखाया था। इस संबंध में हत्या के साथ 40 केस आर्म्स एक्ट के भी दर्ज हुए। यह सभी एडीजे षष्टम अभिषेक पांडे की अदालत में चल रहे थे। हाईकोर्ट ने 19 और 20 दिसंबर को आदेश कर मथुरा में चल रहे हत्या के मुकदमे को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में स्थानातंरित करने का न केवल आदेश दिया बल्कि केस का ट्रायल शुरू करने का आदेश भी किया। जानकारी रहे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पूरी होने तक केस की सुनवाई पर मथुरा मेें रोक लगा दी थी। हत्या के मुकदमे के साथ साथ इसी अदालत में 40 केस आर्म्स एक्ट के भी चल रहे थे। यह मुकदमें अभी मथुरा में ही चल रहे हैं। 

अधिकारियों की भी दी है रिपोर्ट

तत्कालीन एसएसपी, डीएम सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के सीबीआई की रिपोर्ट में नपने की आशंका है। जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है उसमें इनका जिक्र है। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की है उनकी रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास भेजी जाए। आदेश पर इस रिपोर्ट को सीबीआई ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के पास भेजा है। 

एक साथ हो सुनवाई : एके गौतम

जवाहर बाग कांड के आरोपियों के अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि विधि के अनुसार हत्या के मुकदमों के साथ ही आर्म्स एक्ट के मुकदमों की सुनर्वाई भी एक साथ होनी चाहिए। हत्या का मुकदमा तो सीबीआई की अदालत में स्थानातंरित हो गया परंतु उसके साथ चल रहे आर्म्स एक्ट का मुकदमें गाजियाबाद स्थानातंरित नहीं हुए हैं।