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Mathura News: कार्यदायी संस्थाओं को नहीं मिलेगा कार्य, डेढ़ साल तक डिवार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:54 AM IST
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Executing agencies will not receive work for a year and a half, and the derailment will continue.
होली गेट रोड पर सड़क के बीच डाले गए सीमेंन्टेट पाइप के समीप होकर निकलते राहगीर। संवाद
मथुरा। सीएम ग्रिड योजना के तहत गोविंदनगर, वृंदावन, होलीगेट में निर्माणाधीन मार्गों के कार्य में लापरवाही बरतने वाली दो कार्यदायी संस्थाओं को नगर निगम ने डिवार कर दिया है। निगम की चेतावनी के बाद भी कार्यदायी संस्थाओं ने कार्य प्रक्रिया में सुधार नहीं किया। इसलिए निगम ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है।
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अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत गोविंद नगर क्षेत्र में 01.7 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है। इसका टेंडर 18.16 करोड़ रुपये में मैसर्स नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। नवंबर 2024 में मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसी संस्था को वृंदावन में प्रेम मंदिर से विद्यापीठ चौराहे तक मार्ग निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन ठेकेदार ने शुरुआत से ही निर्माण कार्य धीमी गति से शुरू किया। इस पर अधिकारियों व महापौर ने पूर्व में कई बार कार्यदायी संस्था को चेतावनी दी। इसके बावजूद कार्य ने रफ्तार नहीं पकड़ी। संस्था पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया। फिर भी कार्य की गति नहीं बढ़ाई।
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निर्माण कार्य में लापरवाही को देखते हुए नगर आयुक्त जग प्रवेश ने संस्था को डिवार कर दिया है। कंपनी डेढ़ साल तक नगर निगम का कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकेगी। इसी तरह होलीगेट से पुराने बस स्टैंड के निकट अंडरपास तक मार्ग निर्माण की जिम्मेदारी 16 सितंबर को आरएन अग्रवाल संस्था को सौंपी थी। कार्यदायी संस्था ने निगम को बिना योजना बताए ही मार्ग को उखड़वा दिया। इससे राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय व्यापारियों को काफी परेशानी होने लगी। लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम ने कार्यदायी संस्था को अलग-अलग दिनों में तीन बार नोटिस भेजा, लेकिन संस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। निर्माण कार्य के मानकों के विरुद्ध मानते हुए नगर आयुक्त जग प्रवेश ने इस संस्था को भी डिवार कर दिया। मुख्य अभियंता संजय चौहान ने बताया कि तीनों मार्गाों के निर्माण के बाद अब इन कार्यदायी संस्थाओं को नगर निगम से नया निर्माण कार्य नहीं दिया जाएगा। अगर इस कार्रवाई के बाद कार्यदायी संस्थाओं ने वर्तमान प्रक्रिया नहीं सुधारी तो सिक्योरिटी राशि जब्त करने के साथ बड़ी कार्रवाई होगी।
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चेतावनी और जुर्माना लगाने के बाद भी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रही थीं। इसकी लगातार शिकायत भी आ रहीं थी, इसके बाद ही कंपनियों के खिलाफ डिवार की कार्रवाई हुई है। अब डेढ़ साल तक इन कंपनियों को नगर निगम निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नहीं देगा।
जग प्रवेश, नगर आयुक्त
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