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यूपी: एमएलसी चुनाव में सपा की चुनौती से भाजपा सतर्क, वाराणसी की हार से लिया सबक; अब दूर होंगी ये कमियां

Tue, 17 Nov 2026 12:42 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 17 Nov 2026 12:42 AM IST
सार

एमएलसी चुनाव में सपा ने भाजपा को कड़ी चुनाैती दी थी। सपा ने तीन स्नातक और दो शिक्षक सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा छह सीटें जीतने में सफल रही।

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BJP Focuses on Weak Booths Ahead of UP 2027 Elections Reviews SP Five MLC Wins
चिंतन शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करते सीएम योगी व अन्य। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी के लक्ष्य के साथ भाजपा ने मिशन-2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र में आयोजित योजना बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इसमें कमजोर बूथों को मजबूत करने, जातीय और सामाजिक समीकरण साधने तथा उन क्षेत्रों में संगठन की पकड़ बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जहां पिछले चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।
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बैठक में विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणामों पर भी मंथन हुआ। 11 सीटों के चुनाव में सपा ने पांच सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। खास बात यह रही कि सपा ने वाराणसी जैसे भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। बैठक में चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर मंथन हुआ।
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विधान परिषद चुनाव में सपा की जीत का गणित देखें तो इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर मान सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार राठौर को 27,663 मतों से हराया। वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने भाजपा के केदारनाथ सिंह को 19,932 मतों से शिकस्त दी। लखनऊ स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने अवनीश कुमार सिंह को 17,127 मतों से पराजित किया।
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शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी सपा ने दमदार प्रदर्शन किया। वाराणसी शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने 5,015 मतों से जीत दर्ज की, जबकि आगरा शिक्षक सीट पर आकाश अग्रवाल ने 4,263 मतों के अंतर से भाजपा को झटका दिया। इस तरह सपा ने तीन स्नातक और दो शिक्षक सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा छह सीटें जीतने में सफल रही।

पार्टी के सूत्रों की मानें तो विधान परिषद चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए संगठनात्मक समीक्षा का विषय रहे। सपा ने शिक्षित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पैठ दिखाई है। वाराणसी में दोनों सीटों पर जीत ने भाजपा की चिंता बढ़ाई है। यही वजह है कि मिशन-2027 की योजना बैठक में कमजोर बूथों की पहचान, बाहरी प्रदेशों के अनुभवी नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी देने और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर चर्चा हुई। भाजपा के सामने अब चुनौती केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की नहीं, बल्कि उन इलाकों में भी सपा की बढ़त रोकने की है, जहां विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है।

 
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योजना बैठक में उठा हिंदू वोटर कटने का मुद्दा
मिशन-2027 के जरिये सत्ता में हैट्रिक लगाने का रोडमैप तैयार करने में जुटी भाजपा के सामने अपने ही वोटरों को मतदाता सूची में तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है। परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र में आयोजित भाजपा-संघ की योजना बैठक में एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का मुद्दा उठा। चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए पहुंचे दिग्गज नेताओं ने समस्या को प्रमुखता से लिया है। दो दिवसीय योजना बैठक में 50 से अधिक भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदाता कटने का मुद्दा उठाने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया है। योगी ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि एसआईआर के बाद प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। इनमें पंचायत मतदाता सूची के 66 लाख, सरकारी योजनाओं के 55 लाख लाभार्थी और 18-19 वर्ष के करीब 4.5 लाख युवा शामिल होने की बात कही गई थी।

वहीं, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो एसआईआर से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। करीब 2.05 करोड़ की यह कमी राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। 20 नवंबर से बूथ स्तर पर अभियान प्रस्तावित है। राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि 2027 के चुनाव में कम अंतर से जीत-हार वाली सीटों पर मतदाता सूची का यह अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में भाजपा की चुनावी रणनीति में अब प्रचार के साथ छूटे पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने का अभियान भी अहम स्थान लेता दिख रहा है।
 
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