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टोल पर टकराव रोकने को बनी कमेटी
Mathura
Updated Fri, 15 Nov 2013 05:38 AM IST
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मथुरा। हाईवे पर थाना फरह के गांव महुअन के निकट बने टोल प्लाजा पर टेंपो की टोल दरें अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के बाद आए दिन टकराव को लेकर विधायक और अधिकारियों के बीच की लंबी बैठक हुई। बैठक में टोल पर टकराव टालने को लेकर पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। टोल कर्मियों को वर्दी पहनाने और वीआईपी गेट खुले रखने पर सहमति बनी।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी की ओर से टोल से गुजरने वाले टेंपो चालकों से वसूली की दर कई गुना बढ़ा देने से रोष है। इसके चलते तीन दिन पूर्व बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश के नेतृत्व में टेंपो चालकों ने हंगामा किया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक हाईवे से बिना टोल दिए वाहन गुजरे। तब प्रशासन की ओर से दो दिन में मामले के समाधान के आश्वासन पर हंगामा रुका। गुरुवार को टेंपो चालकों, विधायक पूरन प्रकाश, टोल अधिकारियों, डिप्टी कलेक्टर राजेश प्रजापति, सीओ रिफाइनरी मुकुल द्विवेदी की बैठक हुई।
बैठक में विधायक की ओर से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को टोल फ्री निकाले जाने, वकील, पत्रकारों को वाहन पास देने, एक बार रसीद कटने पर उसे 24 घंटे तक मान्य रखने, गार्ड और अन्य कर्मचारियों को वर्दी में रहने संबंधी 17 बिंदुओं का मांगपत्र सौंपा। टोलकर्मियों को नाम सहित वर्दी पहनने, वीआईपी गेट खुले रखने संबंधी मांगें मान ली गईं और बाकी पर एक सप्ताह में विचार कर निर्णय देने को कहा गया।
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टोल प्लाजा संचालक कंपनी की ओर से टोल से गुजरने वाले टेंपो चालकों से वसूली की दर कई गुना बढ़ा देने से रोष है। इसके चलते तीन दिन पूर्व बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश के नेतृत्व में टेंपो चालकों ने हंगामा किया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक हाईवे से बिना टोल दिए वाहन गुजरे। तब प्रशासन की ओर से दो दिन में मामले के समाधान के आश्वासन पर हंगामा रुका। गुरुवार को टेंपो चालकों, विधायक पूरन प्रकाश, टोल अधिकारियों, डिप्टी कलेक्टर राजेश प्रजापति, सीओ रिफाइनरी मुकुल द्विवेदी की बैठक हुई।
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बैठक में विधायक की ओर से 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को टोल फ्री निकाले जाने, वकील, पत्रकारों को वाहन पास देने, एक बार रसीद कटने पर उसे 24 घंटे तक मान्य रखने, गार्ड और अन्य कर्मचारियों को वर्दी में रहने संबंधी 17 बिंदुओं का मांगपत्र सौंपा। टोलकर्मियों को नाम सहित वर्दी पहनने, वीआईपी गेट खुले रखने संबंधी मांगें मान ली गईं और बाकी पर एक सप्ताह में विचार कर निर्णय देने को कहा गया।
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