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गेहूं खरीद: कहीं ताले तो कहीं प्रभारी नदारद
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
Updated Thu, 28 Apr 2016 11:10 PM IST
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गेहूं खरीद
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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डीएम लोकेश एम ने गुरुवार को खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं केंद्रों पर ताले लगे मिले तो कहीं प्रभारी नदारद थे। इस दौरान उन्होेंने अधिकारियों से कहा कि गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी केंद्र प्रभारी, जिला प्रबंधक सुनिश्चित करें कि उन्हें प्रत्येक दशा में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं की खरीद करनी हैै। यदि किसी भी केंद्र पर लक्ष्य के सापेक्ष कम खरीद हुई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 40 हजार एमटी लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 15 हजार 892 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है जो काफी कम है।
डीएम ने डीसीडीएफ मैनपुरी, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार ललूपुरा, पीसीएफ भोगांव क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्हें निरीक्षण के दौरान पीसीएफ भोगांव का केंद्र बंद मिला। जबकि डीसीडीएफ मैनपुरी द्वारा निर्धारित लक्ष्य तीन हजार क्विंटल के सापेक्ष अब तक कोई खरीद नहीं की गई है। केंद्र प्रभारी रामवीर भी केंद्र से नदारद मिले। उन्होंने पाया कि केंद्रीय उपभोक्ता भंडार ललूपुरा द्वारा निर्धारित लक्ष्य पांच क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 50 क्विंटल ही खरीद की है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए पीसीएफ भोगांव, डीसीडीएफ के केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी से कहा कि वे उक्त दोनों क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें।
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डीएम ने डीसीडीएफ मैनपुरी, केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार ललूपुरा, पीसीएफ भोगांव क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्हें निरीक्षण के दौरान पीसीएफ भोगांव का केंद्र बंद मिला। जबकि डीसीडीएफ मैनपुरी द्वारा निर्धारित लक्ष्य तीन हजार क्विंटल के सापेक्ष अब तक कोई खरीद नहीं की गई है। केंद्र प्रभारी रामवीर भी केंद्र से नदारद मिले। उन्होंने पाया कि केंद्रीय उपभोक्ता भंडार ललूपुरा द्वारा निर्धारित लक्ष्य पांच क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 50 क्विंटल ही खरीद की है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए पीसीएफ भोगांव, डीसीडीएफ के केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी से कहा कि वे उक्त दोनों क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें।
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