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UP: 'चुनाव आयोग सरकार के साथ...', सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- अमेरिकी टैरिफ से बढ़ रही बेरोजगारी

Thu, 28 Aug 2025 11:40 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: अरुन पाराशर Updated Thu, 28 Aug 2025 11:40 PM IST
सार

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति  ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी कि अगर पाक के खिलाफ युद्ध विराम नहीं हुआ तो वे भारत के साथ कारोबार बंद कर देंगे। ट्रंप के इस बयान का या तो भाजपा खंडन करे, नहीं कर रही है तो यह बात सच है। 

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SP MP Dimple Yadav said unemployment is increasing due to American tariff
बैठक में माैजूद सपा सांसद डिंपल यादव। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सपा सांसद डिंपल यादव ने दिशा की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ‘वोट चोरी’ से लेकर बढ़ती बेरोजगारी तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। डिंपल ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है और सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग आंख मूंदकर बैठा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है।
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सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर कारीगरों और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया गया है जिससे कारीगरों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर टेक्सटाइल और कारपेट उद्योग पर असर पड़ा है। 
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उन्होंने कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी कि अगर पाक के खिलाफ युद्ध विराम नहीं हुआ तो वे भारत के साथ कारोबार बंद कर देंगे। डिंपल यादव ने कहा, ट्रंप के इस बयान का या तो भाजपा खंडन करे, और अगर खंडन नहीं कर रही है तो यह बात सच है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का व्यवहार कैसा है। 
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डिंपल यादव ने संसदीय कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। उनका आरोप था कि देश में लगभग 80 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, जब सांसद संसद में इस मुद्दे पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती।

 
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