शासन से वार्ता के बाद कर्मचारी काम पर लौटे

सभा में परिषद के मंत्री राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि परिषद के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव दीपक सिंघल सहित अन्य उच्चाधिकारियों से गुरुवार को हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बन गई है। शासन के प्रतिनिधियों ने 15 दिन का समय मांगा है। मांगों में कैशलेस सुविधा का शासनादेश जारी करने, मोटर साइकिल भत्ता देने, वेतन विसंगतियों का निराकरण करने के लिए कैडर मैनेजमेंट कमेटी का गठित की जाएगी। छठवें वेतन आयोग की विसंगतियों का निस्तारण एपीसी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। एचआरए पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसे सातवें वेतन आयोग तक लंबित नहीं रखा जाएगा। पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ देने के लिए परिषद द्वारा सभी संवर्ग की सूची मुख्य सचिव को दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में मुख्य सचिव स्वयं कार्रवाई करेंगे। हड़ताल में शमिल किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश यादव, हरनाथ सिंह चैहान, रामऔतार, अनुपम कुमार दुबे, अनिल यादव, जितेंद्र सिंह अचेवा, राजीव जैन, औफाक अली, शिवमंगल सिंह, महेंद्र राठौर, टीसी भारती, सरोज चैहान, तारा यादव, एसपी सिंह, अंबरीश यादव आदि मौजूद थे।
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यह विभाग थे हड़ताल में शामिल
मैनपुरी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हड़ताल में चिकित्सा, मात्र शिशु कल्याण संघ, डिप्लोमा इंजीनियर संघ,ग्राम विकास अधिकारी संघ, रोजगार संघ, कोषागार संघ, समाज कल्याण विभाग, पुशुपालन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विभाग, संविदा कर्मचारी संघ शामिल थे। हड़ताल में जिले के लगभग 1200 कर्मचारी शामिल थे।

हड़ताल खुलते ही उमड़े लोग
मैनपुरी। शुक्रवार को कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होते ही अपने रुके हुए काम कराने के लिए लोग सरकारी कार्यालयों में पहुंचे। ट्रैजरी में पहुंचकर लोगों ने बैनामा कराने के लिए स्टांप खरीदे। दो दिन से लोगों को ट्रैजरी से स्टांप नहीं मिल पा रहे थे। विकास भवन में समाज कल्याण, डीपीआरओ आफिस में तो 11 बजे तक कर्मचारी नहीं पहुंचे। यह कर्मचारी धन्यवाद सभा में शामिल होनेे के बाद ही कार्यालय पहुंचे।