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सूचनाएं न देने पर समाप्त होगी विद्यालयों की मान्यता
अमर उजाला ब्यूरो, महोबा
Updated Sat, 26 Nov 2016 11:15 PM IST
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- फोटो : demo pic
जिले में संचालित कक्षा एक से 12 वीं तक के सभी विद्यालयों को यू-डायस प्रपत्र एवं स्टूडेंट प्रपत्र पर सूचनाएं देनी होगी। ऐसा न करने वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।जिले में संचालित परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक, राजकीय, समाज
कल्याण द्वारा संचालित विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मदरसा विद्यालय व हायर सेकेंड्री विद्यालयों का यू-डायस प्रपत्र एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र भरवाया जाना है। जिसमें प्रत्येक विद्यालय का एक यूनीक आईडी कोड होगा। जिसको विद्यालय भवन पर पेंट कराना
आवश्यक है।बीएसए अमित कुमार ने बताया कि जिले के सभी विद्यालयों को यू-डायस एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन विद्यालयों को प्रपत्र न मिले हों वह संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय व नगर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्रों को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि पांच
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दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई विद्यालय यू-डायस प्रपत्र एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराएगा तो ऐसे विद्यालयों का डाटा और उस विद्यालय के यू-डायस साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं करेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यू-डायस आंकड़ों का उपयोग भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जाता है।
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कल्याण द्वारा संचालित विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मदरसा विद्यालय व हायर सेकेंड्री विद्यालयों का यू-डायस प्रपत्र एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र भरवाया जाना है। जिसमें प्रत्येक विद्यालय का एक यूनीक आईडी कोड होगा। जिसको विद्यालय भवन पर पेंट कराना
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आवश्यक है।बीएसए अमित कुमार ने बताया कि जिले के सभी विद्यालयों को यू-डायस एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन विद्यालयों को प्रपत्र न मिले हों वह संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय व नगर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्रों को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि पांच
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दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई विद्यालय यू-डायस प्रपत्र एवं स्टूडेंट डाटा प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराएगा तो ऐसे विद्यालयों का डाटा और उस विद्यालय के यू-डायस साफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं करेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यू-डायस आंकड़ों का उपयोग भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जाता है।