बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर काटा हंगामा

125 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई विभाग द्वारा 2006 में किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी। शासनादेश के तहत किसानों को मुआवजे के रूप में वार्षिकी भुगतान का प्रावधान था लेकिन सिंचाई विभाग ने भूमि को अधिग्रहीत करने के बाद किसानों को आजतक सर्किल रेट के अंतर का भुगतान नहीं किया।
15 दिन पहले किसानों ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर बांध का काम रुकवा दिया था। एसडीएम देवेंद्र सिंह ने समस्या का निराकरण कराने का आश्वासन देकर काम शुरू करा दिया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी निराकरण न होने पर रविवार को किसान बांध में जा धमके और काम बंद करा दिया।