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Maharajganj News: अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, लाठीचार्ज की निंदा की
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अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर में विरोध-प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं महामंत्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े जाने और प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने की घटना की निंदा कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक ध्वस्त कर दिए गए। इससे कई अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक एवं व्यावसायिक संकट खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है।
अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने वाले अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज आहत और आक्रोशित है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े गए हैं उन्हें तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान अरविंद प्रताप निषाद, अरुण कुमार सिंह, रंजीत कुमार गुप्ता, अर्जुन, पवन, विजय सिंह, गौरव तिवारी, सुधांशु पांडेय, सुशील श्रीवास्तव, वंदना तिवारी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
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महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर में विरोध-प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं महामंत्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े जाने और प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने की घटना की निंदा कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के चेंबर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक ध्वस्त कर दिए गए। इससे कई अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक एवं व्यावसायिक संकट खड़ा हो गया है। अधिवक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है।
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अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने वाले अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज आहत और आक्रोशित है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े गए हैं उन्हें तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान अरविंद प्रताप निषाद, अरुण कुमार सिंह, रंजीत कुमार गुप्ता, अर्जुन, पवन, विजय सिंह, गौरव तिवारी, सुधांशु पांडेय, सुशील श्रीवास्तव, वंदना तिवारी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
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