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Maharajganj News: राजस्व वसूली में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
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महराजगंज। सीएम डैशबोर्ड के तहत राजस्व एवं कर-करेतर से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की गई।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की ओर से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य केवल औपचारिकता नहीं हैं बल्कि इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। लक्ष्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति और राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए वसूली में तेजी लाने और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने को कहा।
बैठक में आबकारी, बाट-माप, मंडी समिति, औषधि प्रशासन, गन्ना, वाणिज्य कर और परिवहन विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा डूडा के तहत प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना तथा आईजीआरएस पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी जानी गई। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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इस दौरान उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से जनगणना का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी स्वगणना की सुविधा का उपयोग कर स्वयं अपनी गणना कर सकते हैं। साथ ही आमजन को भी इसके प्रति जागरूक करें।
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अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की ओर से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य केवल औपचारिकता नहीं हैं बल्कि इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। लक्ष्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति और राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए वसूली में तेजी लाने और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने को कहा।
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बैठक में आबकारी, बाट-माप, मंडी समिति, औषधि प्रशासन, गन्ना, वाणिज्य कर और परिवहन विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा डूडा के तहत प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना तथा आईजीआरएस पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी जानी गई। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने के निर्देश दिए।
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इस दौरान उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से जनगणना का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी स्वगणना की सुविधा का उपयोग कर स्वयं अपनी गणना कर सकते हैं। साथ ही आमजन को भी इसके प्रति जागरूक करें।
