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70 करोड़ की धनराशि से सात सड़कों का होगा जीर्णोद्धार
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70 करोड़ की धनराशि से सात सड़कों का होगा जीर्णोद्धार
महराजगंज। जिले की लगभग 50 हजार से अधिक की आबादी व राहगीरों की मुश्किलों को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से पहल की जा रही है। विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सात सड़कों को सुधारने का निर्णय लिया है। 63.5 किलोमीटर बनने वाले इन सड़कों पर कुल 70 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय होंगे।
सड़क के निर्मित हो जाने से जहां आमजन की यात्रा आसान होगी, वहीं उनके धन व समय दोनों की बचत हो सकेगी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से जिले में नियमित रूप से संचालित होने वाली व आमजन के हितों से जुड़ी सात सड़कों को चयनित करते हुए प्रस्ताव भेजा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है। अब इन सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना है। विभाग की ओर से इससे जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कराते हुए विभाग व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को जानकारी दे दी गई है।
28 दिन बाद रुड़की से रिपोर्ट मिलनी है। रिपोर्ट मिलने के उपरांत ही कार्य को शुरू करा दिया जाएगा। कार्य के हो जाने से जहां उपरोक्त सड़कों व उसके आसपास रहने वाले 50 हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, राहगीरों की यात्रा भी सुगम होगी।
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इन सड़कों की सुधारी जाएगी स्थिति
सड़क का नाम किलोमीटर
लेहड़ा से पुरंदरपुर 9.30
खजुरिया से मछलीगांव 7.20
सिसवां से खेसरारी 6.00
एकसड़वा से गुल्हरिया 7.00
सिंदूरिया से सेमरहनी वाया झंझनपुर 34.00
(सिंदूरिया से सेमरहनी वाया झंझनपुर की सड़क तीन भागों में बन रही है, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर है)
सड़क के बनने से इन गांव के लोगों को होगी सहूलियत
मठिया के रहने वाले विजय ने बताया कि सिंदूरिया से झंझनपुर तक सड़क के बनने से बागापार, रामपुर, कटहरा, सोनरा, कसमरिया समेत अन्य गांव को लोगों को सहूलियत मिलेगी। वहीं, खजुरिया के गोरख ने बताया कि खजुरिया से मछलीगांव तक की सड़क बनने से बारातगाड़ा, मछलीगांव होते हुए कैंपियरगंज तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं पनियरा क्षेत्र के लोग भी सुविधाजनक तरीके से फरेंदा पहुंच सकेंगे। अन्य मार्गों के बनने से भी सहूलियत होगी।
ग्रामीण क्षेत्र की नियमित संचालन वाली सड़कों की दशा को सुधारने के लिए विभाग की ओर से एफडीआर तकनीक से सभी सात सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जिस पर कुल 70 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय होंगे।
-केएस प्रताप, अधिशासी अभियंता ग्रामीण, अभियंत्रण विभाग
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महराजगंज। जिले की लगभग 50 हजार से अधिक की आबादी व राहगीरों की मुश्किलों को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से पहल की जा रही है। विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सात सड़कों को सुधारने का निर्णय लिया है। 63.5 किलोमीटर बनने वाले इन सड़कों पर कुल 70 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय होंगे।
सड़क के निर्मित हो जाने से जहां आमजन की यात्रा आसान होगी, वहीं उनके धन व समय दोनों की बचत हो सकेगी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से जिले में नियमित रूप से संचालित होने वाली व आमजन के हितों से जुड़ी सात सड़कों को चयनित करते हुए प्रस्ताव भेजा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है। अब इन सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना है। विभाग की ओर से इससे जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कराते हुए विभाग व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की को जानकारी दे दी गई है।
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28 दिन बाद रुड़की से रिपोर्ट मिलनी है। रिपोर्ट मिलने के उपरांत ही कार्य को शुरू करा दिया जाएगा। कार्य के हो जाने से जहां उपरोक्त सड़कों व उसके आसपास रहने वाले 50 हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, राहगीरों की यात्रा भी सुगम होगी।
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इन सड़कों की सुधारी जाएगी स्थिति
सड़क का नाम किलोमीटर
लेहड़ा से पुरंदरपुर 9.30
खजुरिया से मछलीगांव 7.20
सिसवां से खेसरारी 6.00
एकसड़वा से गुल्हरिया 7.00
सिंदूरिया से सेमरहनी वाया झंझनपुर 34.00
(सिंदूरिया से सेमरहनी वाया झंझनपुर की सड़क तीन भागों में बन रही है, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर है)
सड़क के बनने से इन गांव के लोगों को होगी सहूलियत
मठिया के रहने वाले विजय ने बताया कि सिंदूरिया से झंझनपुर तक सड़क के बनने से बागापार, रामपुर, कटहरा, सोनरा, कसमरिया समेत अन्य गांव को लोगों को सहूलियत मिलेगी। वहीं, खजुरिया के गोरख ने बताया कि खजुरिया से मछलीगांव तक की सड़क बनने से बारातगाड़ा, मछलीगांव होते हुए कैंपियरगंज तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं पनियरा क्षेत्र के लोग भी सुविधाजनक तरीके से फरेंदा पहुंच सकेंगे। अन्य मार्गों के बनने से भी सहूलियत होगी।
ग्रामीण क्षेत्र की नियमित संचालन वाली सड़कों की दशा को सुधारने के लिए विभाग की ओर से एफडीआर तकनीक से सभी सात सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जिस पर कुल 70 करोड़ 86 लाख रुपये व्यय होंगे।
-केएस प्रताप, अधिशासी अभियंता ग्रामीण, अभियंत्रण विभाग
