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Maharajganj News: नए अधिवक्ताओं का छह माह इंटर्नशिप के बाद ही होगा बार काउंसिल में पंजीकरण
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महराजगंज। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद सीधे वकालत शुरू करने का रास्ता अब बंद हो गया है। बार काउंसिल ने नए अधिवक्ताओं के लिए छह माह की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया है। पहले सिर्फ एलएलबी डिग्री से काउंसिल में पंजीकरण के हकदार हो जाते थे लेकिन एक नवंबर से यह व्यवस्था बदलते हुए इंटर्नशिप शर्त रखी गई है।
सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि नए नियम के अनुसार पंजीकरण की तिथि के बाद अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस (सीओपी) के लिए आवेदन करने से पहले छह माह तक किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ट्रेनी के रूप में काम करना होगा। संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता को कम से कम 10 वर्ष की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए और उनके पास स्वयं का सीओपी होना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अपने लेटर हेड पर प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र का काउंसिल के किसी सदस्य से सत्यापित कराना होगा। प्रमाण पत्र के बिना सीओपी जारी नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए काउंसिल ने यह सख्त व्यवस्था की है। जनपद में लगभग 600 एलएलबी डिग्री धारक इसके दायरे में आएंगे।
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एक कैलेंडर वर्ष में जारी कर सकते हैं सिर्फ दो प्रशिक्षण प्रमाण
दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत सिंह ने बताया कि नए निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए भी हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इससे अधिक प्रमाण पत्र जारी करने पर संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकता है। यह नियम एक नवंबर 2026 के बाद सीओपी आवेदन करने वालों पर लागू होगा।
बोले अधिवक्ता
यह निर्णय नए वकीलों के लिए बेहद लाभकारी है। इससे उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग और क्लाइंट से व्यवहार सीखने का मौका मिलेगा। डिग्री के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है। नए अधिवक्ताओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- आशुतोष पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बार काउंसिल का फैसला स्वागत योग्य है। इससे फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी। महराजगंज में भी नए अधिवक्ताओं को अब इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लोक अदालत और विधिक सहायता शिविरों में भी प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को सीखने का अवसर मिलेगा।
- कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, दीवानी न्यायालय
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सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि नए नियम के अनुसार पंजीकरण की तिथि के बाद अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस (सीओपी) के लिए आवेदन करने से पहले छह माह तक किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ट्रेनी के रूप में काम करना होगा। संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता को कम से कम 10 वर्ष की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए और उनके पास स्वयं का सीओपी होना भी अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अपने लेटर हेड पर प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र का काउंसिल के किसी सदस्य से सत्यापित कराना होगा। प्रमाण पत्र के बिना सीओपी जारी नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए काउंसिल ने यह सख्त व्यवस्था की है। जनपद में लगभग 600 एलएलबी डिग्री धारक इसके दायरे में आएंगे।
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एक कैलेंडर वर्ष में जारी कर सकते हैं सिर्फ दो प्रशिक्षण प्रमाण
दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत सिंह ने बताया कि नए निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए भी हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इससे अधिक प्रमाण पत्र जारी करने पर संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकता है। यह नियम एक नवंबर 2026 के बाद सीओपी आवेदन करने वालों पर लागू होगा।
बोले अधिवक्ता
यह निर्णय नए वकीलों के लिए बेहद लाभकारी है। इससे उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग और क्लाइंट से व्यवहार सीखने का मौका मिलेगा। डिग्री के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है। नए अधिवक्ताओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- आशुतोष पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बार काउंसिल का फैसला स्वागत योग्य है। इससे फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी। महराजगंज में भी नए अधिवक्ताओं को अब इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लोक अदालत और विधिक सहायता शिविरों में भी प्रशिक्षु अधिवक्ताओं को सीखने का अवसर मिलेगा।
- कृष्ण मुरारी लाल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, दीवानी न्यायालय