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Maharajganj News: 1200 मतदाताओं के मानक पर होगा मतदेय स्थलों का पुनर्गठन
Sun, 28 Jun 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 28 Jun 2026 01:55 AM IST
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शाहपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर मतदेय स्थलों के सम्भाजन (पुनर्गठन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में विधानसभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त करने और मतदेय स्थलों के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए 29 जून को कार्यालय एसडीएम डुमरियागंज में पूर्वाह्न 11 बजे बैठक आयोजित की गई है।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समयसारिणी के अनुसार, 24 जून से 28 जून तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण और नए मतदेय स्थलों के लिए उपयुक्त भवनों का चिह्नांकन किया जा रहा है। इसके बाद 29 जून से एक जुलाई तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर मतदेय स्थलों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार जुलाई तक मतदेय स्थलों की प्रारूप (आलेख्य) सूची प्रकाशित की जाएगी और उसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकें।
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प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद वर्तमान सांसदों, विधायकों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर मतदेय स्थलों की अंतिम सूची 18 जुलाई तक तैयार की जाएगी।
इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी आवश्यक अभिलेखों सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव 25 से 28 जुलाई के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय 31 जुलाई तक इन प्रस्तावों को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा।
एसडीएम विवेकानन्द मिश्र ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 29 जून को बैठक की जाएगी।
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निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समयसारिणी के अनुसार, 24 जून से 28 जून तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण और नए मतदेय स्थलों के लिए उपयुक्त भवनों का चिह्नांकन किया जा रहा है। इसके बाद 29 जून से एक जुलाई तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर मतदेय स्थलों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार जुलाई तक मतदेय स्थलों की प्रारूप (आलेख्य) सूची प्रकाशित की जाएगी और उसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकें।
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प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद वर्तमान सांसदों, विधायकों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर मतदेय स्थलों की अंतिम सूची 18 जुलाई तक तैयार की जाएगी।
इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी आवश्यक अभिलेखों सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव 25 से 28 जुलाई के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय 31 जुलाई तक इन प्रस्तावों को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा।
एसडीएम विवेकानन्द मिश्र ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 29 जून को बैठक की जाएगी।
