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Maharajganj News: तीन नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे मिल के अधिकारी, श्रम विभाग ने भेजी रिपोर्ट
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महराजगंज। गड़ौरा स्थित जेएचवी शुगर फैक्ट्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने और बिना पर्ची गन्ना खरीदने के आरोपों के बीच अब श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी की ओर से सितंबर और अक्तूबर में तीन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मिल प्रबंधन का कोई अधिकृत प्रतिनिधि पक्ष रखने नहीं पहुंचा। इस पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज ने 30 अक्तूबर को श्रम कानूनों के उल्लंघन की विस्तृत आख्या उप श्रमायुक्त कार्यालय गोरखपुर को भेजते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है।
मिल मजदूर यूनियन ने प्रबंधन पर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने, बिना पंजीकरण मजदूरों से काम कराने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सैकड़ों कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में अंशदान जमा नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद श्रम विभाग ने मिल प्रबंधन से ईपीएफ जमा करने की रसीद, श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका और वेतन रजिस्टर समेत जरूरी अभिलेख मांगे थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
मिल मजदूर यूनियन के मुताबिक, जेएचवी शुगर लिमिटेड गड़ौरा पर बलुआ बिहार के गन्ना आवंटित क्षेत्र में बिना पर्ची बड़े पैमाने पर गन्ना खरीदने का आरोप है। किसानों का कहना है कि मिल ने गन्ने की तौल तो कराई, लेकिन न तो पर्ची दी और न ही भुगतान किया। शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचने के बाद गन्ना विभाग को पीड़ित किसानों से संपर्क कर खरीद के अभिलेख जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी गांवों में जाकर किसानों से क्रय रसीद, तौल पर्ची और गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। वहीं, पिछले पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर नहीं करने पर जिलाधिकारी ने मिल पर 1.80 करोड़ रुपये ब्याज की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
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22 करोड़ रुपये के ईपीएफ बकाये का आरोप
पूर्वांचल मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने आरोप लगाया कि मिल के कर्मचारियों का ईपीएफ और अन्य मदों में करीब 22 करोड़ रुपये बकाया है। जनवरी 2026 में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया था। उस समय प्रशासन की मौजूदगी में मिल प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ, लेकिन छह माह बाद भी उसकी शर्तें पूरी नहीं की गईं। इसके बाद यूनियन ने श्रम विभाग में शिकायत की। कर्मचारी कमलेश्वर ने बताया कि समझौते के बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी। अब श्रम विभाग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे।
कोटश्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय से नोटिस मिला था लेकिन मिल मालिक जरूरी काम से बाहर हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके। यदि विभाग ने अनुपस्थिति की रिपोर्ट उप श्रमायुक्त कार्यालय भेजी है तो वहां मिल का वकील अपना पक्ष रखेगा।
विश्वामित्र सिंह, मैनेजर गड़ौरा चीनी मिल निचलौल महराजगंज।
सितंबर में मिल मजदूर यूनियन की ओर से समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने की शिकायत की गई थी। इस पर मिल प्रबंधन को तीन बार नोटिस जारी कर अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया लेकिन कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसके बाद श्रम कानूनों के उल्लंघन की आख्या उप श्रमायुक्त कार्यालय गोरखपुर भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
गणेश सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज।
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मिल मजदूर यूनियन ने प्रबंधन पर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने, बिना पंजीकरण मजदूरों से काम कराने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सैकड़ों कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में अंशदान जमा नहीं करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद श्रम विभाग ने मिल प्रबंधन से ईपीएफ जमा करने की रसीद, श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका और वेतन रजिस्टर समेत जरूरी अभिलेख मांगे थे, लेकिन निर्धारित समय में कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
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मिल मजदूर यूनियन के मुताबिक, जेएचवी शुगर लिमिटेड गड़ौरा पर बलुआ बिहार के गन्ना आवंटित क्षेत्र में बिना पर्ची बड़े पैमाने पर गन्ना खरीदने का आरोप है। किसानों का कहना है कि मिल ने गन्ने की तौल तो कराई, लेकिन न तो पर्ची दी और न ही भुगतान किया। शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचने के बाद गन्ना विभाग को पीड़ित किसानों से संपर्क कर खरीद के अभिलेख जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी गांवों में जाकर किसानों से क्रय रसीद, तौल पर्ची और गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। वहीं, पिछले पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर नहीं करने पर जिलाधिकारी ने मिल पर 1.80 करोड़ रुपये ब्याज की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
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22 करोड़ रुपये के ईपीएफ बकाये का आरोप
पूर्वांचल मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने आरोप लगाया कि मिल के कर्मचारियों का ईपीएफ और अन्य मदों में करीब 22 करोड़ रुपये बकाया है। जनवरी 2026 में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया था। उस समय प्रशासन की मौजूदगी में मिल प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ, लेकिन छह माह बाद भी उसकी शर्तें पूरी नहीं की गईं। इसके बाद यूनियन ने श्रम विभाग में शिकायत की। कर्मचारी कमलेश्वर ने बताया कि समझौते के बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी। अब श्रम विभाग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे।
कोटश्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय से नोटिस मिला था लेकिन मिल मालिक जरूरी काम से बाहर हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके। यदि विभाग ने अनुपस्थिति की रिपोर्ट उप श्रमायुक्त कार्यालय भेजी है तो वहां मिल का वकील अपना पक्ष रखेगा।
विश्वामित्र सिंह, मैनेजर गड़ौरा चीनी मिल निचलौल महराजगंज।
सितंबर में मिल मजदूर यूनियन की ओर से समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने की शिकायत की गई थी। इस पर मिल प्रबंधन को तीन बार नोटिस जारी कर अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया लेकिन कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसके बाद श्रम कानूनों के उल्लंघन की आख्या उप श्रमायुक्त कार्यालय गोरखपुर भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
गणेश सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी महराजगंज।
