समस्याओं के समाधान को प्रधानों ने सौंपा ज्ञापन

 संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि खंड विकास अधिकारी द्वारा मजदूरी का भुगतान मनरेगा से कराने को कहा जा रहा है।  ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट आदि के निर्धारित दर और बाजार दर में अंतर है। ऐसे में निर्माण संबंधी काम कराने में परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में आए दिन प्रधानों को जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कहीं कहीं बिना शिकायत कर्ता के नोटरी  दिए ही जांच की कार्रवाई कर दी जा रही है। जो जनहित में उचित नहीं है। पुलिस अधिकारियों ग्राम प्रधान को एक पक्ष बनाकर प्रधान को शांति भंग की धारा में चालान कर दिया जा रहा है। ग्राम प्रधानों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण परेशानी बढ़ती जा रही है और ग्राम प्रधानों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर प्रधान को सशस्त्र लाइसेंस दिए जाए। इस मौके पर आशीष कुमार, गणेश पांडेय, श्रवण गुप्ता, पप्पू, मसानुदीन, शत्रुधन, रूदल सहित अन्य लोग  मौजूद रहे।