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Maharajganj News: प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण के निर्देश
Sat, 22 Mar 2025 09:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 22 Mar 2025 09:38 PM IST
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महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में उद्योग व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी ली।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 127 के सापेक्ष 315 आवेदन विभाग की ओर से विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों की ओर से 181 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 153 मामलों में ऋण वितरित भी किया जा चुका है। योजना में जनपद की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित लक्ष्य 124.69 प्रतिशत के सापेक्ष 224.46 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 24 लक्ष्य के सापेक्ष 42 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिसमें 25 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए विभिन्न बैंकों की ओर से सभी मामलों में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का निर्देश दिया।कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त वाणिज्य कर को व्यापार मंडलों के साथ लगातार समन्वय करते हुए व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में सभी व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर जीएसटी प्राप्ति बढ़ाने के लिए कहा।
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उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 127 के सापेक्ष 315 आवेदन विभाग की ओर से विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमें अलग–अलग बैंकों की ओर से 181 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 153 मामलों में ऋण वितरित भी किया जा चुका है। योजना में जनपद की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित लक्ष्य 124.69 प्रतिशत के सापेक्ष 224.46 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 24 लक्ष्य के सापेक्ष 42 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिसमें 25 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए विभिन्न बैंकों की ओर से सभी मामलों में ऋण का वितरण किया गया जा चुका है।
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जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का निर्देश दिया।कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त वाणिज्य कर को व्यापार मंडलों के साथ लगातार समन्वय करते हुए व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में सभी व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर जीएसटी प्राप्ति बढ़ाने के लिए कहा।
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