Maharajganj News: विकास कार्यों में देरी पर डीएम सख्त, सात ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

नगर निकायों की मौके पर समीक्षा कर गुणवत्ता और समयसीमा पर जताई नाराजगी

प्रधानमंत्री आवास योजना में कम जियो टैगिंग पर डीएम ने जताई नाराजगी
महराजगंज। नगर निकायों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को चौक नगर पंचायत में निकायवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी मिलने पर सात ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के निर्देश दिए।

नगर पंचायत चौक में समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्यों में लापरवाही के दौरान जिलाधिकारी सख्त कार्रवाई की। उन्होंने सात ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी।
समीक्षा के दौरान सोनौली में सीवरेज जल निकासी योजना के कार्य में विलंब पर मेसर्स अहद और मेसर्स हरिनंदन, पं. दीनदयाल नगर विकास योजना में देरी पर मेसर्स आशुतोष दूबे, नगर पंचायत आनंदनगर में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के विलंबित कार्यों को लेकर मेसर्स जगदंबा व मेसर्स मां शारदा तथा चौक में वंदन योजना में देरी पर मेसर्स रामनिवास सिंह और मेसर्स धर्मेंद्र सिंह को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को नियमित निगरानी कर स्वीकृत मानकों के अनुरूप कार्य निर्धारित अवधि में पूरा कराने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में ऋण आवेदन और वितरण की गति बढ़ाने को कहा गया। उन्होंने पात्र रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यवसायियों को योजना से जोड़ने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वि/रा डॉ. प्रशांत कुमार, सभी ईओ, पीओ डूडा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नगर सृजन योजना के कार्यों का होगा सत्यापन
महराजगंज, सिसवा और चौक में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का जिलास्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। डीपीआर अब तक प्रेषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित निकायों को शुक्रवार तक डीपीआर भेजने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों का भी खंड शिक्षा अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन कराने को कहा गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में कम जियो टैगिंग पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में शत-प्रतिशत जियो टैगिंग पूरी कराने के निर्देश दिए।