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Maharajganj News: बैंकों ने 73 प्रतिशत किया ऋण-जमा अनुपात, 9823 करोड़ रुपये जमा

Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:37 AM IST
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Credit disbursement has reached 43.93 percent of the annual credit plan target so far.
महराजगंज। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि जिले में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़कर 73 प्रतिशत पहुंच गया है। जून 2026 में यह 72.63 प्रतिशत था।
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सितंबर तक जिले के बैंकों में 9823.70 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जबकि 7171.19 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना के तहत सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य का 43.93 प्रतिशत ही हासिल हो सका है। खास बात यह है कि जिले का सीडी रेशियो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 60 प्रतिशत मानक और प्रदेश के औसत 55.97 प्रतिशत से भी अधिक है।
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बैठक में जिले की बैंकिंग गतिविधियों, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ऋण योजनाओं और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा ने बैंकों की प्रगति और विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।
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बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के एजीएम सुधीर पांडेय, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक विवेक तिवारी, उपायुक्त उद्योग नीरज सिंह, उप कृषि निदेशक संजीव कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एजाज, जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद जाकिर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक जिला समन्वयक मौजूद रहे।

605 युवाओं को मिला उद्यम के लिए ऋण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 605 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। सीडीओ ने कहा कि पात्र युवाओं के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखे जाएं। कृषि ऋण की समीक्षा के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।


हर ग्राम पंचायत में लगेंगे वित्तीय समावेशन शिविर
भारत सरकार की ओर से 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक संचालित वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान की भी समीक्षा की गई। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। निष्क्रिय जनधन खातों की री-केवाईसी भी कराई जाएगी।
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