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45 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की मिली स्वीकृति, भूमि की तलाश में जुटा स्वास्थ्य विभाग
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45 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की मिली स्वीकृति, भूमि की तलाश में जुटा स्वास्थ्य विभाग
महराजगंज। जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शासन ने जिले में 45 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग जमीन तलाश रहा है। जिले की करीब दो लाख की आबादी को सेहतमंद बनाने की जिम्मेदारी 45 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दिशा में सक्रियता बढ़ गई है।
गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से तरह-तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिले में 45 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग जमीन तलाशने में जुटा है। मिशन निदेशक द्वारा जिले में कुल 45 उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की स्वीकृति मिली है। 15 वें वित्त आयोग से 20 उप केंद्र चयनित हैं।
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफाट्रक्चर मिशन के लिए 25 उप केंद्र चयनित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक उप केंद्र से करीब पांच हजार आबादी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 45 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति मिल गई है। जमीन की उपलब्धता के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। जिले में 179 उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी किराए के भवन में संचालित हैं जिसे सरकारी भवन देने की तैयारी की जा रही है। यह भवन बनकर तैयार होने के बाद सुविधा बढ़ जाएगी।
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उप स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगा यह लाभ
मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों के तहत उप केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती की जांच, महामारी से रोकथाम की सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के अलावा परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन आदि उप केंद्र से किया जाता है।
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महराजगंज। जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शासन ने जिले में 45 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग जमीन तलाश रहा है। जिले की करीब दो लाख की आबादी को सेहतमंद बनाने की जिम्मेदारी 45 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दिशा में सक्रियता बढ़ गई है।
गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से तरह-तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिले में 45 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग जमीन तलाशने में जुटा है। मिशन निदेशक द्वारा जिले में कुल 45 उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की स्वीकृति मिली है। 15 वें वित्त आयोग से 20 उप केंद्र चयनित हैं।
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आयुष्मान भारत हेल्थ इंफाट्रक्चर मिशन के लिए 25 उप केंद्र चयनित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक उप केंद्र से करीब पांच हजार आबादी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 45 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति मिल गई है। जमीन की उपलब्धता के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। जिले में 179 उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी किराए के भवन में संचालित हैं जिसे सरकारी भवन देने की तैयारी की जा रही है। यह भवन बनकर तैयार होने के बाद सुविधा बढ़ जाएगी।
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उप स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगा यह लाभ
मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों के तहत उप केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती की जांच, महामारी से रोकथाम की सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के अलावा परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन आदि उप केंद्र से किया जाता है।