गांव-गांव बताई जाएंगी शासन की योजनाएं

 जिलाधिकार ने बताया कि सरकार की मंशा है कि पंचायतें  उपलब्ध संसाधनों से अपना विकास करें तथा डिजिटल सुविधा संपन्न एवं दक्ष  बनते हुए स्वयं की आय के स्रोत विकसित कर स्वावलंबी बन प्रदेश का विकास  करें। प्रदेश सरकार ने सशक्त गांव विकसित प्रदेश अभियान 8 सितंबर से प्रारंभ कर ग्राम पंचायतों  में ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित होने तक चलाये जाने का निर्णय लिया है। यह  कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चलाया  जायेगा। 

 जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम सभा  की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की  योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने चौपाल में उपस्थित लोगों को सरकार  द्वारा संचालित येाजनाओं समाजवादी पेेंशन योजना, लोहिया ग्रामीण आवास  योजना, नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना, संशोधित कन्या विद्या धन योजना,  कामधेनु, मिनी कामधेनु डेयरी, माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना, कृषक दुर्घटना  बीमा योजना, जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी  प्रदान की। 

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि शासन  स्तर से भी कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप  जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी सप्ताह में एक बार बृहस्पतिवार के दिन  न्यूनतम पांच ग्राम सभाओं में प्रतिभाग करेंगे। 

जिलाधिकारी  द्वारा इस दौरान प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रो का  निरीक्षण भी किया गया।  कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह,  मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए  सुरेशचन्द्र मिश्र, अधिशासी अभियंता विद्युत गौरव कुमार, जिला पूर्ति  अधिकारी डीएस राम, जिला पंचायत राज अधिकारी डीआर कुशवाहा, जिला प्रोबेशन  अधिकारी, तहसीलदार सदर अवधेश निगम, खंड विकास अधिकारी जखौरा बब्बन राय  सहित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान तथा राजस्व एवं पंचायत विभाग के  कर्मचारी उपस्थित थे।