Lalitpur News: मांगों को लेकर 18 नवंबर को शिक्षक देंगे धरना

बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली प्रमुख मांग रही। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई। अन्य मांगों में 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) जांच का आदेश तत्काल निरस्त करने की भी मांग की गई। हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध खंडपीठ में अपील करने की मांग भी इसमें शामिल है। धरना के बाद प्रदेशस्तरीय व जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक संघर्ष जारी रहेगा। जिला मंत्री अरुण गोस्वामी ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से धरने को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक का संचालन आलोक स्वामी ने किया, जिसमें संतोष रजक, अर्चना तिवारी, आलोक गुप्ता सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे।

अन्य प्रमुख मांगें
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की मांग की गई। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती की भांति गैर-टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी पदोन्नति देने की बात कही गई। वर्ष 2020 में चयनित शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा में न्यूनतम 50 फीसदी अंकों की बाध्यता समाप्त करने की मांग भी शामिल है। विशेष श्रेणी के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की लंबित सूची अतिशीघ्र जारी करने की भी मांग की गई।

जनपद स्तरीय मुद्दे
जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बच्चों के साथ पक्षपात और शिक्षकों से अभद्र व्यवहार का मुद्दा उठा। जब तक इसका निराकरण नहीं होता, तब तक मंडलीय रैली में प्रतिभाग न करने का निर्णय लिया गया। प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों के चयन वेतनमान स्वीकृत करने और लेखा विभाग द्वारा वेतन निर्धारण की बात भी कही गई।

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