ईंटों पर कर दर में वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग

उन्होंने भेजे गए ज्ञापन में कहा कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भट्ठों में निर्मित लाल ईंटों पर कर दर में बिना आईटीसी क्लेम किए एक प्रतिशत से बढ़ाकर छह प्रतिशत और आईटीसी क्लेम करने पर कर दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव एक अप्रैल, 2022 से पारित किया गया है।
भट्ठे की ईंटों पर दो प्रकार के अव्यवहारिक एवं अनुचित कर दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि ईंट भट्ठा ग्रामीण कुटीर सीजनल प्रकृति का उद्योग है। कोरोना महामारी के कारण ईंट व्यवसाय पूरी तरह चौपट और घाटे में है। वहीं दूसरी ओर जनसाधारण का भी काम-काज बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे हालात में जनसाधारण के निर्माण की मूलभूत आवश्यकता ईंटों पर कर दर बढ़ाने का प्रस्ताव जनविरोधी है।
कहा कि मैन्युफैक्चरर्स सेक्टर के 40 लाख तक सालाना टर्नओवर व्यवसाय जीएसटी में कर मुक्त है। जबकि काउंसिल की 45वीं बैठक में ईंट निर्माताओं के लिए 20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर तक करमुक्त का प्रस्ताव किया गया है, जो कि ईंट भटठा व्यापारियों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि देश में करीब तीन करोड़ बेरोजगार भूमिहीन निर्बल वर्ग के श्रमिकों को रोजगार देने वाले भट्ठा उद्योग और आम जनहित में ईंटों पर कर दर में वृद्धि प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए आगामी दो सीजन वर्ष के लिए ईंट बिक्री को जीएसटी में कर मुक्त घोषित करने की कृपा करें।उक्त मौके पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर, जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, महामंत्री अनिल जैन अंचल, नगर अध्यक्ष महेश जैन मोनू, गल्ला मंडी अध्यक्ष अशोक अनौरा, अभय जैन एड., रामप्रकाश साहू, राजीव सुडेले, नवीन सिंघई, मो. रिजवान, मनोज जैन छप्पन, सुशांत जैन, हर्षित जैन, विशाल जैन, शुभांकर सुडेले, रोहित जैन शिवाजी, आलोक स्पार्टन, अभिलाष चौरसिया, दीपांकर जैन, जिलाध्यक्ष आईटी सेल अंकित सतभैया मौजूद रहे।