जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र : 2 साल बाद आवेदन पर मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य

यह नया नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत आया है। यह अधिनियम 1 अक्तूबर 2026 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। पहले यह अधिकारिता तहसीलवार एसडीएम के पास थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह आदेश महारजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत भारत के राजपत्र के अनुपालन में है। राजपत्र 19 सितंबर को प्रसारित किया गया था। केंद्रीय सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 को प्रसारित किया है। मूल अधिनियम की धारा-13 की उप धारा (3ए) इसे अनिवार्य करती है।

नए नियम का क्रियान्वयन और प्रक्रिया
जनपद न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। जजशिप के समस्त प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह अधिकारिता दी गई है। वे अपने न्यायालयों के थाना क्षेत्र के अनुसार कार्य करेंगे। मजिस्ट्रेट जन्म-मृत्यु के प्रार्थना पत्रों की सत्यता सत्यापित करेंगे। सत्यता की पुष्टि और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद ही पंजीकरण होगा, फिर प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।