लाखों के विद्युत बकाएदार गांवों पर शिकंजा की तैयारी

ललितपुर। जनपद के दर्जनों गांवों में चल रही लाखों रुपये की बकाएदार वसूलने के लिए बिजली विभाग शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। शीघ्र ही ऐसे बकाएदार गांवों की सूची बनाकर विद्युत बकाया वसूला जाएगा और यदि बकाएदारी नहीं चुकाने पर पूरे गांव का कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिससे जमा करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी परेशानी खड़ी हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग विद्युत कनेक्शन लेने के बाद भी बिजली का बिल जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसके चलते दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये की बकाएदारी चल रही है। यदि विद्युत अभियंता किसी गांव में एक दो कर्मचारियों के साथ बिल वसूलने के लिए पहुंच भी जाते हैं, तब भी बहुत कम लोग ही बिल जमा करते हैं। कई उपभोक्ता तो ऐसे हैं, जिन्होंने वर्षों से बिल का भुगतान ही नहीं किया है और लगातार विद्युत का उपभोग भी कर रहे हैं। ऐसे में अभियंताओं द्वारा कई गांव में 50 प्रतिशत भी वसूली नहीं की जा पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 42 हजार उपभोक्ताओं में से मुश्किल से 15 से 20 हजार उपभोक्ता ही बिलों का भुगतान करते हैं और इनमें से भी 50 प्रतिशत यानी आठ से दस हजार उपभोक्ता ही नियमित भुगतान करते हैं। तालबेहट क्षेत्र में करीब 80 फीसदी गांव में 80 से 90 फीसदी तक की बकाएदारी चल रही है। इनमें से अधिकांश गांव ऐसे हैं जिनमें मुश्किल से पांच से आठ लोगों द्वारा ही बिलों का भुगतान किया जाता है। वहीं, महरौनी, मड़ावरा, सोजना के अंतर्गत गांव में भी बकाएदारी जमा करने के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पाली, विरधा के अंतर्गत कई गांव को रिकॉर्ड भी वसूली जमा करने के मामले में फिसड्डी ही रहा है। अब विद्युत विभाग द्वारा ऐसे सभी गांव की सूची तैयार की जा रही है, जिन गांव में साठ फीसदी से अधिक उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाएदारी चल रही है। गत सप्ताह जनपद दौरे पर आए मुख्य अभियंता आरपीएस तोमर ने सभी विद्युत उपखंड कार्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बकाएदारी की समीक्षा की थी और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और उपभोक्ताओं को चिह्नित करने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने कई सालों से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया है। साथ ही अधिक बकाएदारी वाले गांवों व उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए थे। इसी के चलते विद्युत अधिकारी ऐसे गांवों की सूची तैयार करने में जुट गया है, जिन पर कई वर्षों से 60 फीसदी से अधिक की बकाएदारी चल रही है। उन्होंने निर्देशित किया है, कि ऐसे गांव का कनेक्शन तभी जोड़ा जाएगा, जब उपभोक्ता बिल जमा करेंगे। यदि बकाया जमा किए बिना बिजली जुड़ी पाई जाती है, तो संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता और लाइनमैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।