21 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन मौन, अधिवक्ताओं में आक्रोश

13 तक राजस्व न्यायालय के कार्यों से विरत रहेंगे अधिवक्ता
सीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
जिला बार एसोसिएशन की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए ज्ञापन पर प्रशासन के मौन रवैये से नाराज अधिवक्ताओं में आक्रोश है, जिसके चलते जिला बार एसोसिएशन द्वारा 13 अप्रैल तक सभी राजस्व न्यायालयों के कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया गया है।
जिला बार एसोसिएशन की एक बैठक बृहस्पतिवार को जिला बार भवन में आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों व सदस्यों ने गत 26 मार्च को डीएम को दिए एक 21 सूत्रीय ज्ञापन और समस्याओं के निस्तारण कराए जाने को लेकर मंथन किया। बताया गया कि उक्त मांगों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा पांच बिंदुओं पर अविलंब कार्रवाई करने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया था। यहां तक कि यह भी निर्देशित किया था कि यदि इस संबंध में आगे किसी प्रकार की शिकायत आती है तो संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस संबंध में अब तक एसडीएम द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और बाकी 15 बिंदुओं पर प्रशासन मौन बना हुआ है। जिला बार के समस्त अधिवक्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। जिला बार एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला बार के समस्त अधिवक्ता जिले में समस्त राजस्व न्यायालयों, समस्त तहसील न्यायालयों से पांच अप्रैल से 13 अप्रैल तक न्यायालीन कार्यों से विरत रहेंगे और जिला बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल 12 अप्रैल को जनपद आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उक्त समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे।