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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुए 34154 आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Thu, 24 Nov 2016 11:03 PM IST
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ऑन लाइन किए जाने थे आवेदन, डूडा जल्द ही कराएगा सत्यापन
शहरी बेघरों के लिए शुरू हुई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले से 34154 लोगों ने आवेदन किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन लखीमपुर नगर पालिका से किए गए हैं।
डूडा के परियोजना अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रह रहे बेघरों को आवास दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सबके लिए आवास’ शुरू की थी, जिसमें 15 नवंबर तक जिले से कुल 34154 लोगों ने आवेदन किए हैं, जिसमें नगर पालिका लखीमपुर से 13656, गोला से 4793, पलिया से 3324, मोहम्मदी से 1248 आवेदन हुए हैं। वहीं नगर पंचायत खीरी से 3446, ओयल से 727, सिंगाही से 2037, मैलानी से 666, धौरहरा से 2008 और बरवर से 2249 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने बताया कि आवास के लिए पात्रों का सत्यापन एसबीईएनजी संस्था की ओर से जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे इस बात की जानकारी हो सके कि आवेदन करने वाला पालिका क्षेत्र का ही निवासी है कि नहीं। उन्होंने बताया कि संस्था जल्द ही नगर पालिका से उनकी सीमा संबंधी जानकारी जुटाकर पड़ताल करेगी। इसके बाद ही चयनित लोगों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
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शहरी बेघरों के लिए शुरू हुई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले से 34154 लोगों ने आवेदन किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन लखीमपुर नगर पालिका से किए गए हैं।
डूडा के परियोजना अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रह रहे बेघरों को आवास दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सबके लिए आवास’ शुरू की थी, जिसमें 15 नवंबर तक जिले से कुल 34154 लोगों ने आवेदन किए हैं, जिसमें नगर पालिका लखीमपुर से 13656, गोला से 4793, पलिया से 3324, मोहम्मदी से 1248 आवेदन हुए हैं। वहीं नगर पंचायत खीरी से 3446, ओयल से 727, सिंगाही से 2037, मैलानी से 666, धौरहरा से 2008 और बरवर से 2249 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने बताया कि आवास के लिए पात्रों का सत्यापन एसबीईएनजी संस्था की ओर से जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे इस बात की जानकारी हो सके कि आवेदन करने वाला पालिका क्षेत्र का ही निवासी है कि नहीं। उन्होंने बताया कि संस्था जल्द ही नगर पालिका से उनकी सीमा संबंधी जानकारी जुटाकर पड़ताल करेगी। इसके बाद ही चयनित लोगों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
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