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सात चीनी मिलों को देना है 20.42 करोड़ ब्याज
ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Sun, 24 Apr 2016 11:06 PM IST
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चीनी
- फोटो : demo
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गुलरिया औैर कुंभी को छोड़ सभी मिलों ने की भुगतान में देरी
बजाज ग्रुप की गोला, पलिया और खंभारखेड़ा पर 17.44 करोड़ बना ब्याज
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर अब भी मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच रस्साकसी जारी है, लेकिन कुछ मिलें पुराने ढर्रे के मुताबिक ही भुगतान कर रही हैं। गन्ना एक्ट के मुताबिक पहली किस्त का 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान न करने के चलते सात मिलों पर 20 करोड़ 42 लाख 44 हजार रुपये ब्याज की देनदारी बन चुकी है। इसमें सबसे अधिक ब्याज बजाज ग्रुप की गोला, पलिया और खंभारखेड़ा मिल पर 17 करोड़ 44 लाख 36 हजार रुपये है। पिछले वर्ष 2015-16 में करोड़ों रुपये ब्याज की देनदारी मिलों पर बनी थी, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है।
बता दें कि शासन ने चीनी मिलों को राहत देते हुए दो किस्तों में भुगतान करने की छूट दी थी, जिसके तहत पहली किस्त 230 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। जबकि शेष मूल्य का भुगतान मिल बंद होने की तिथि से तीन माह के अंदर किया जाना है। अब तक छह मिलों ने पहली किस्त का भुगतान नहीं किया है, जबकि मिलें बंद हुए एक माह बीत चुका है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को मरहम लगाने के लिए प्रशासन ने बजाज की तीन मिलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। पहली किस्त के बकाए की बात करें तो गोला पर एक अरब 49 करोड़ 77 लाख 49 हजार रुपये, पलिया पर एक अरब 22 करोड़ 73 लाख 36 हजार, खंभारखेड़ा पर एक अरब 20 करोड़ 91 लाख 13 हजार, ऐरा पर 19 करोड़ 34 लाख 48 हजार, बेलरायां पर 35 करोड़ 13 लाख 38 हजार और संपूर्णानगर पर 25 करोड़ 10 लाख 26 हजार रुपये बकाया है। इस तरह छह मिलों पर पहली किस्त का चार अरब 73 करोड़ 10 हजार रुपये बकाया हैै।
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चीनी मिलों पर ब्याज की देनदारी
गोला पर छह करोड़ 53 लाख 55 हजार, पलिया पर चार करोड़ 94 लाख 14 हजार, खंभारखेड़ा पर पांच करोड़ 96 लाख 67 हजार, ऐरा पर एक करोड़ 29 लाख 89 हजार, अजबापुर पर 36 लाख 64 हजार, बेलरायां पर 73 लाख 19 हजार, संपूर्णानगर पर 58 लाख 36 हजार रुपये ब्याज की देनदारी बन चुकी है।
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अभी पहली किस्त का शत प्रतिशत भुगतान कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद शेष दूसरी किस्त का भुगतान कराया जाएगा। ब्याज की बावत उच्चाधिकारियों सूचना निरंतर भेजी जा रही है, जिनके निर्देशानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
-जगदीश चंद्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी
