सामुदायिक शौचालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मी

सामुदायिक शौचालयों की जिम्मेदारी संभालेंगे
वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मी
कम्युनिकेशन प्लान के तहत स्वयं सहायता समूहों से हटाई जाएगी इनके संचालन की जिम्मेदारी
- वालंटियर की मदद से शौचालयों की क्रियाशीलता पर दिया जाएगा जोर
- कई गांवों में शौचालय अधूरे तो कुछ में झाड़ियों में हो चुके हैं तब्दील
संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। गांवों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कम्यूनिकेशन प्लान की मदद ली जाएगी। इस प्लान का अहम हिस्सा वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त कर्मी होंगे। यह प्लान लागू करने के पीछे कारण स्वयं सहायता समूहों द्वारा रुचि न लिया जाना है। अधिकारियों के मुताबिक, शौचालय का बिना संचालन किए व्यय की गई धनराशि और मानदेय भुगतान की रिकवरी भी समूहों से कराई जा सकती है।
जनपद की 1165 ग्राम पंचायतों में करोड़ों की लागत से बनाए गए सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हाल में बनाए गए इन सामुदायिक शौचालयों में कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं, जिनका खुलासा अधिकारियों के निरीक्षण में हो रहा है। कई गांवों में शौचालय अधूरे हैं तो कुछ गांवों के शौचालय झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं। ऐसे हालात में इन खामियों को दूर करके निर्बाध संचालन के लिए सीडीओ अनिल कुमार सिंह के निर्देशन में डीपीआरओ सौम्य शील सिंह ने कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया है, जिससे सामुदायिक शौचालय के संचालन की रूपरेखा तय की जाएगी।
डीपीआरओ ने बताया कि जिन स्थानों पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, उसके आसपास के निवासियों वरिष्ठ नागरिकों/सेवानिवृत्त कर्मियों को कम्यूनिकेशन प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही गांव के इच्छुक व्यक्तियों को भी इस प्लान में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इन लोगों के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता पर नजर रखी जाएगी। कम्यूनिकेशन प्लान में शामिल वालंटियर से प्राप्त होने वाले फीडबैक के आधार पर आने वाले समय में जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्घ कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।
आम जनता को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिनके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। अभी तक निरीक्षण में ज्यादातर शौचालय क्रियाशील नहीं पाए गए हैं और समूह भी इनके संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए इनका संचालन आम जन की सुविधा के लिए सुनिश्चित करने में कम्यूनिकेशन प्लान की मदद ली जाएगी।
- अनिल कुमार सिंह, सीडीओ