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Lakhimpur Kheri News: बाढ़ की मार झेलने वाली जमीनों के भी मूल्य बढ़ाने का किया विरोध
Sun, 30 Aug 2026 12:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:15 AM IST
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लखीमपुर खीरी/पलियाकलां। प्रस्तावित सर्किल रेट की नई सूची पर आपत्तियां और सुझाव देने का समय पूरा हो गया है। सातों तहसीलों से आपत्तियां आई हैं। इनमें जमीन के रेट कम करने की मांग की गई है। एक सप्ताह में आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट जारी किए जाएंगे।
जिले में सर्किल रेट 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं। प्रस्तावित सूची पर 29 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आपत्तियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित सर्किल रेट के विरोध में शनिवार को पलियाकलां बार एसोसिएशन अध्यक्ष अफसर अली और महामंत्री सतीश सिंह ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन को संबोधित ज्ञापन उपनिबंधक पलिया को सौंपा। उन्होंने कहा कि पलिया तहसील का बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है।
एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जमीन के रेट बढ़ने से किसानों और ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। बाढ़ग्रस्त गांवों और नदी किनारे की जमीनों के रेट कम करने की मांग की गई। लेखपालों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित गांवों की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर उसी आधार पर मूल्यांकन की बात कही गई।
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सामान्य निर्देश के क्रम 14 में 0.025 हेक्टेयर तक के भाग को रखने और 0.050 से 0.100 हेक्टेयर वाले भाग को समाप्त करने की मांग की गई है। सड़क और आबादी की दरों पर भी आपत्ति जताई गई है। राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्गों पर 50 प्रतिशत और जनपदीय मार्गों पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई है।
आबादी के लिए निर्धारित 200 मीटर की परिधि घटाकर 100 मीटर करने का सुझाव दिया गया है। व्यावसायिक गतिविधियों के निर्धारण में दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या स्पष्ट करने तथा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत की दर घटाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की गई है।
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जिले में सर्किल रेट 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं। प्रस्तावित सूची पर 29 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आपत्तियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित सर्किल रेट के विरोध में शनिवार को पलियाकलां बार एसोसिएशन अध्यक्ष अफसर अली और महामंत्री सतीश सिंह ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन को संबोधित ज्ञापन उपनिबंधक पलिया को सौंपा। उन्होंने कहा कि पलिया तहसील का बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है।
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एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जमीन के रेट बढ़ने से किसानों और ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। बाढ़ग्रस्त गांवों और नदी किनारे की जमीनों के रेट कम करने की मांग की गई। लेखपालों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित गांवों की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर उसी आधार पर मूल्यांकन की बात कही गई।
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सामान्य निर्देश के क्रम 14 में 0.025 हेक्टेयर तक के भाग को रखने और 0.050 से 0.100 हेक्टेयर वाले भाग को समाप्त करने की मांग की गई है। सड़क और आबादी की दरों पर भी आपत्ति जताई गई है। राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्गों पर 50 प्रतिशत और जनपदीय मार्गों पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई है।
आबादी के लिए निर्धारित 200 मीटर की परिधि घटाकर 100 मीटर करने का सुझाव दिया गया है। व्यावसायिक गतिविधियों के निर्धारण में दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या स्पष्ट करने तथा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत की दर घटाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की गई है।
