लखीमपुर में आवास विकास 128 हेक्टेयर में बसाएगा नई टाउनशिप

प्रमुख सचिव आवास ने जनशिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण का दिया आदेश
अब ई-टेंडरिंग से होंगे सभी विकास कार्य
आवास विकास परिषद लखीमपुर में एक नई टाउनशिप बनाएगा। लखीमपुर बहराइच रोड के राजापुर गांव की जमीन बसाई जाने वाली यह टाउनशिप 128 हेक्टयर में होगी। बृहस्पतिवार को हुई परिषद की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया। इतना ही नहीं योजना के लिए जमीन खरीदने को 1000 करोड़ रुपए बजट भी मंजूर कर दिया गया। इसके अलावा बोर्ड में खाली पड़ी सम्पत्तियों को विशेष कैम्प लगाकर बेचने पर सहमति दी है। जनता की शिकायतों निराकरण प्राथमिकता पर करने को लेकर बोर्ड में प्र्रस्ताव पास हुआ।
प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में पास हुए इस प्रस्ताव के बावत परिषद राजेश पाण्डेय ने बताया कि लखीमपुर में आवास की समस्या को देखते हुए परिषद यहां पर आवासीय योजना लाएगा। इस योजना में प्लाट और फ्लैट दोनों तरह के आवंटन की सुविधा रहेगी। ग्रुप हाउसिंग के लिए भी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। योजना का काम जल्द शुरू हो इसको देखते हुए बोर्ड ने जमीन खरीदने के लिए पहले फेज में 1000 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। जमीन डीएम सर्किल रेट के आधार पर खरीदी जाएगी ताकि कोई विवाद न हो।

परिषद सचिव ने बताया कि प्रमुख सचिव आवास ने परिषद की रिक्त पड़ी सम्पत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में करीब आठ हजार सम्पत्तियां रिक्त हैं। पिछले दिनों वृंदावन योजना में लगाए गए विशेष को अन्य जगह 
अब ई टेंडरिंग से ही होंगे विकास कार्य
परिषद सचिव ने बताया कि अब परिषद में अब पूरी तरह से ई-टेंडरिंग व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अभी तक एक करोड़ और उससे ऊपर की लागत के कार्य के लिए ही ई-टेंडरिंग अनिवार्य थी लेकिन अब सारे काम चाहें वह एक रुपए को ई-टेंडरिंग से ही कराया जाएगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश भर में आवास विकास परिषद जेा भी विकास कार्य कराएगा वह ई-टेंडरिंग से ही कराए जाएंगे।

अवर अभियंताओं के वेतन में जुड़ेगे 400 रुपए और
आवास विकास परिषद के अभियंताओं की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए परिषद अब 400 रुपए अधिक वेतन देगी। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है। परिषद सचिव ने बताया कि अन्य विभागों की तुलना में परिषद में अवर अभिंयतों के वेतन में कुछ विसंगति थी। उसको लेकर अभियंताओं ने शासन से मांग की थी। जिसकेबाद अब उनकी वेतन विसंगति दूर कर दी गई है। इसके लिए अब सभी अवर अभिंयताअेां को 400 रुपए अधिक वेतन दिया जाएगा।

कैम्प लगाकर बेचे जाएंगे फ्लैट
आवास विकास परिषद बोर्ड ने प्रदेश भर में रिक्त पड़े फ्लैट और भूखंडों को बेचने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्रमुख सचिव आवास ने दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस तरह लखनऊ में विशेष कैम्प लगाकर सम्पत्तियों बेची गईं उसी तरह अन्य शहरों में कैम्प लगाकर सम्पत्तियों का निस्तारण किया जाए। परिषद सचिव राजेश ने बताया कि अब अन्य शहरों में भी जल्द ही कैम्प लगाए जाएंगे।