नई बस्ती उपकेंद्र पर बिजली मजदूरों ने किया प्रदर्शन 

सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी इसका दंश झेलने को मजबूर हैं। बुधवार को विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने बिचौलियों (आउटसोर्सिंग एजेंसी) को हटाकर सीधे विभाग से मानदेय भुगतान करने की मांग तेज कर दी है। जिलाध्यक्ष रवींद्र नाथ सिंह ने कहा है कि नौ मई 2017 को ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटाकर कर्मचारियों को विभाग से सीधे मानदेय भुगतान देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है।
नई बस्ती उपकेंद्र पर हुए धरना प्रदर्शन में कार्यालय सहायक और टीजी-टू समेत अन्य संवर्ग के कर्मचारियों ने प्रथम ग्रेड पे 4200 रुपये और चतुर्थ श्रेणी को रुपये 2600 ग्रेड पे करने की मांग की है। कर्मचारियों ने टीजी-टू को जूनियर इंजीनियर पद पर पदोन्नति किए जाने संबंधी पूर्व में जारी आदेश को बहाल करने की मांग उठाई गई। सबसे ज्यादा जोर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे गए संविदा कर्मचारियों का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा पनकी के 46 संविदा कर्मियों के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर कानपुर श्रमायुक्त के आदेश के मुताबिक समान वेतन देने की मांग और 10 श्रमिक नेताओं एवं 155 कर्मचारियों पर 10 फरवरी 2015 को दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग उठाई है। इन मांगों के संबंध में संगठन ने ऊर्जा मंत्री, प्रदेश सरकार और पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। प्रदर्शन में जिला मंत्री उपेंद्र कुमार तिवारी, विनय कुमार मौर्य, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव आदि कर्मचारी शामिल रहे।