Lakhimpur Kheri News: पांच हजार विद्यालयों को बंद करने के आदेश के स्थगन की मांग

ज्ञापन में मिशन सामाजिक परिवर्तन के अध्यक्ष रमाकांत चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि इस प्रकार के निर्णय से ग्रामीण व कमजोर वर्ग के बच्चों का काफी नुकसान होगा। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की शिक्षा बाधित हो जाएगी, भारत का शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल व तीन किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल होना अनिवार्य है। पांच हजार स्कूलों का विलय इस कानूनी प्रावधान की अवमानना है।
सभी स्कूलों की स्थिति का स्वतंत्र सर्वे कराते हुए मर्ज की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है, वहां प्रेरणा कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्थानीय भर्ती व जनजागरूकता के माध्यम से संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। बालिका शिक्षा और आरटीई की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए। स्कूल बंद करने की बजाय संसाधनों को बढ़ाकर उपलब्धता व गुणवत्ता दोनों सुधारी जाए।
इस मौके पर विवेक कुमार गौतम, अशर्फी लाल गौतम, विक्रम सिंह, अनुज कुमार गौतम, सरजीत कुमार गौतम, मनोज रावत, सचिन कुमार चौधरी, संतोष भारती, चुन्नीलाल आदि मौजूद रहे।