छेदुई पतिया में अपात्रों को दे दिए गए इंदिरा आवास

ग्राम पंचायत छेदुई पतिया में सिसवारा, भदुरइहा, टापर पुरवा, मोतीपुरवा, खालेपुरवा, सेमरहिया, हक्कलपुरवा समेत करीब 15 मजरे हैं। यह ग्राम पंचायत अल्पसंख्यक और दलित बाहुल्य है। करीब 50 फीसदी लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 और 15 में करीब 98 इंदिरा आवासों की मंजूरी इन गांवों मेें दी थी। आरोप है कि गरीबों को आवास न देकर सुविधा शुल्क के लालच में ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी ने 40 से अधिक इंदिरा आवास अपात्रों को आवंटित कर दिए। मामले की शिकायत जब बीडीओ तेजवंत सिंह से हुई तो उन्होंने मौके पर जाकर जांच की।
जांच में सिसवारी निवासी आजाद, शमशाद, यासीन, पतिया निवासी मैसरजहां, भदुरइहा निवासी महामदी, हक्कलपुर निवासी मुन्नी बेगम समेत करीब 40 लोग अपात्र मिले, जिन्हें इंदिरा आवास आवंटित किए गए थे।  बीडीओ ने इस मामले में अपात्रों से रिकवरी का आदेश दिया। करीब आधा दर्जन अपात्रों के बैंक खाते से पैसा वापस लिया गया। आरोप है कि जिन लोगों के आवास बन गए थे, उनसे बिना रिकवरी किए बीडीओ को बता दिया गया कि सभी से रिकवरी कर ली गई है। सच्चाई का पता चलने पर बीडीओ ने ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
पीडी की जांच की दो बार तय हुई तारीख
ग्राम पंचायत में इंदिरा आवासों की गुणवत्ता परखने और पात्र-अपात्रों की जांच के लिए दो बार पीडी का कार्यक्रम भी तय हुआ लेकिन किसी कारणवश वह गांव नहीं पहुंच सके। इससे जांच नहीं हो सकी।
परियोजना निदेशक डीके सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत छेदुई पतिया के निरीक्षण के लिए हमने दो बार कार्यक्रम तय किया लेकिन उन्हीं दिनों में जिला मुख्यालय और अन्य स्थानों पर मीटिंग होने के कारण वहां नहीं पहुंच सका। होली के बाद गांव का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
बीडीओ तेजवंत सिंह ने बताया कि पंचायत सेक्रेटरी आकाश और ग्राम प्रधान श्रीभगवान जायसवाल ने बताया कि अपात्रों से पैसा वापस कराया जा रहा है। तमाम लोगों ने पैसा जमा भी कर दिया है।