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Lakhimpur Kheri News: सीएम डैशबोर्ड पर फिसड्डी विभागों के अफसर सीडीओ ने किए तलब
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लखीमपुर खीरी। विद्युत निगम सहित कई विभागों की वजह से जून में सीएम डैशबोर्ड में जिले की रैंकिंग काफी खराब हो गई थी। जुलाई में ऐसा न हो इसको ध्यान में रखते हुए सीडीओ ने मंगलवार को फिसड्डी विभागों के अधिकारियों को प्रगति आख्या के साथ तलब किया है। संबंधितों को चेतावनी दी कि इस बार रैंकिंग खराब होती है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। जो भी फाइलें पेंडिंग व शिकायतें पेंडिंग हैं, उनका तत्काल निस्तारण कराएं।
इस बार भी विद्युत निगम की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। शिकायत निस्तारण में विद्युत निगम की बिल सुधार की 420 शिकायतें पेंडिंग हैं, इनमें से 110 शिकायतें ऐसी हैं जिनके निस्तारण की समयावधि तक गुजर चुकी है। जुलाई की रैंकिंग में सुधार हो सके, इसको लेकर सीडीओ ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया।
सीडीओ ने मंगलवार को उन विभागों के अधिकारियों को प्रगति आख्या के साथ तलब किया है जिनकी वजह से जून की रैंकिंग प्रभावित हुई थी। बताया जाता है कि जिन विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया है उनमें उपकृषि निदेशक की किसान सम्मान निधि, एनआरएलएम की क्रेडिट लिंकेज योजना, बायोमेडिकल की शिकायतों के निस्तारण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी विभाग की 15वें वित्त आयोग की धनराशि खर्च पर भी चर्चा की जाएगी।
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बेसिक शिक्षा विभाग की पीएम पोषण अभियान में स्कूल निरीक्षण, बच्चों की उपस्थिति, समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पीडब्ल्यूडी की नई सड़क निर्माण, श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना और उद्योग विभाग की टूलकिट वितरण योजना में खराब प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी।
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इस बार भी विद्युत निगम की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। शिकायत निस्तारण में विद्युत निगम की बिल सुधार की 420 शिकायतें पेंडिंग हैं, इनमें से 110 शिकायतें ऐसी हैं जिनके निस्तारण की समयावधि तक गुजर चुकी है। जुलाई की रैंकिंग में सुधार हो सके, इसको लेकर सीडीओ ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया।
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सीडीओ ने मंगलवार को उन विभागों के अधिकारियों को प्रगति आख्या के साथ तलब किया है जिनकी वजह से जून की रैंकिंग प्रभावित हुई थी। बताया जाता है कि जिन विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया है उनमें उपकृषि निदेशक की किसान सम्मान निधि, एनआरएलएम की क्रेडिट लिंकेज योजना, बायोमेडिकल की शिकायतों के निस्तारण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन योजना, जिला पंचायत राज अधिकारी विभाग की 15वें वित्त आयोग की धनराशि खर्च पर भी चर्चा की जाएगी।
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बेसिक शिक्षा विभाग की पीएम पोषण अभियान में स्कूल निरीक्षण, बच्चों की उपस्थिति, समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पीडब्ल्यूडी की नई सड़क निर्माण, श्रम विभाग की कन्या विवाह योजना और उद्योग विभाग की टूलकिट वितरण योजना में खराब प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी।