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गन्ना मूल्य 350 करने का प्रस्ताव भेजा
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Sat, 29 Oct 2016 12:19 AM IST
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sugar cane
- फोटो : amar ujala
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राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक संपन्न
गन्ना पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में गन्ना आयुक्त के समक्ष गन्ना समितियों और किसान प्रतिनिधियों ने खेती की बढ़ती लागत और पिछले तीन वर्षों से मूल्य न बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए इस वर्ष 350 रुपये गन्ना मूल्य निर्धारित करने की पुरजोर मांग रखी है। वहीं इस्मा के सचिव दीपक गुप्ता ने इस वर्ष चीनी परता में कमी आने की संभावना जताते हुए गन्ना मूल्य भुगतान दो किश्तों में करने की व्यवस्था लागू रखने की मांग की है।
जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव ने बताया कि कई चीनी मिलों में नवंबर के प्रथम सप्ताह से पेराई सत्र प्रारंभ किए जाने की संभावना है। इसलिए गन्ना मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। लखनऊ में हुई बैठक के बारे में बताया कि आयुक्त समक्ष गन्ना किसान प्रतिनिधियों ने गन्ना खेती की लागत बढने से 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने की मांग रखी है। साथ ही चीनी के बढ़े दाम और सह उत्पादों के बढ़े मूल्य के सापेक्ष गन्ने का रेट बढ़ाने की दलील रखी गई है। किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान न होने पर चीनी मिलों के खिलाफ ब्याज वसूलकर दिलाने की मांग की गई है।
गन्ना पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारण समिति की बैठक में गन्ना आयुक्त के समक्ष गन्ना समितियों और किसान प्रतिनिधियों ने खेती की बढ़ती लागत और पिछले तीन वर्षों से मूल्य न बढ़ाए जाने का हवाला देते हुए इस वर्ष 350 रुपये गन्ना मूल्य निर्धारित करने की पुरजोर मांग रखी है। वहीं इस्मा के सचिव दीपक गुप्ता ने इस वर्ष चीनी परता में कमी आने की संभावना जताते हुए गन्ना मूल्य भुगतान दो किश्तों में करने की व्यवस्था लागू रखने की मांग की है।
जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव ने बताया कि कई चीनी मिलों में नवंबर के प्रथम सप्ताह से पेराई सत्र प्रारंभ किए जाने की संभावना है। इसलिए गन्ना मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। लखनऊ में हुई बैठक के बारे में बताया कि आयुक्त समक्ष गन्ना किसान प्रतिनिधियों ने गन्ना खेती की लागत बढने से 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने की मांग रखी है। साथ ही चीनी के बढ़े दाम और सह उत्पादों के बढ़े मूल्य के सापेक्ष गन्ने का रेट बढ़ाने की दलील रखी गई है। किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान न होने पर चीनी मिलों के खिलाफ ब्याज वसूलकर दिलाने की मांग की गई है।
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