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चुनाव से पहले मिली चार हजार सोलर लाइट की सौगात
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Wed, 04 Jan 2017 11:08 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 4.4 करोड़ की आएगी लागत
75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी सांसद निधि से होगा खर्च
अटल ज्योति योजना के तहत जिले की दो लोकसभा खीरी और धौरहरा क्षेत्र में चार हजार सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। एक लोकसभा क्षेत्र में दो हजार लाइट लगाने पर 4.40 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें 75 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार देगी। जबकि 25 फीसदी धनराशि सांसद निधि से व्यय की जाएगी। चुनाव से पहले जिले को यह सौगात मिली है।
ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में लाइट लगाने को प्राथमिकता दी गई है। इन्हें सड़कों, गलियों, तिराहे और चौराहों समेत सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर लाइट लगाने का जिम्मा एनर्जी एफिशियंस सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को सौंपा है, जिसने परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर चिन्हित स्थानों की सूची मांगी है। सीडीओ अमित सिंह बंसल ने बताया कि एक लोकसभा क्षेत्र में दो हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर 4.40 करोड़ व्यय अनुमानित है, जिसके मुताबिक सांसद निधि से 1.10 करोड़ धनराशि दी जाएगी। शेष 3.30 करोड़ धनराशि केंद्र सरकार व्यय करेगी। खीरी और धौरहरा सांसदों से चिन्हित गांवों की सूची समेत प्रस्ताव मांगे गए हैं।
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75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी सांसद निधि से होगा खर्च
अटल ज्योति योजना के तहत जिले की दो लोकसभा खीरी और धौरहरा क्षेत्र में चार हजार सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। एक लोकसभा क्षेत्र में दो हजार लाइट लगाने पर 4.40 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें 75 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार देगी। जबकि 25 फीसदी धनराशि सांसद निधि से व्यय की जाएगी। चुनाव से पहले जिले को यह सौगात मिली है।
ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में लाइट लगाने को प्राथमिकता दी गई है। इन्हें सड़कों, गलियों, तिराहे और चौराहों समेत सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोलर लाइट लगाने का जिम्मा एनर्जी एफिशियंस सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को सौंपा है, जिसने परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर चिन्हित स्थानों की सूची मांगी है। सीडीओ अमित सिंह बंसल ने बताया कि एक लोकसभा क्षेत्र में दो हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर 4.40 करोड़ व्यय अनुमानित है, जिसके मुताबिक सांसद निधि से 1.10 करोड़ धनराशि दी जाएगी। शेष 3.30 करोड़ धनराशि केंद्र सरकार व्यय करेगी। खीरी और धौरहरा सांसदों से चिन्हित गांवों की सूची समेत प्रस्ताव मांगे गए हैं।
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