जिला योजना की बैठक में खींचा विकास का खाका

बीते वित्तीय वर्ष से 16 लाख रुपये ज्यादा मिला 
नदारद चार अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब
सार्वजनिक उद्यम एवं मत्स्य विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री रियाज अहमद की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक हुई। कलक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए 503.06 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव पास किया गया। जो गत वर्ष के परिव्यय की तुलना में 16 लाख अधिक है। पिछले वर्ष के लक्ष्यों की भी समीक्षा हुई। बैठक में चार प्रमुख अधिकारियों के नदारद होने पर मंत्री ने उनका स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश डीएम को दिए।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा सभी नगरीय निकायों की ओर से जिले में कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए 503.06 करोड़ रुपये परिव्यय की गई है। इसमें 16546 लाख रुपये केंद्रांश और 33759 लाख रुपये राज्यांश शामिल है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर विशेष जोर दिया गया। प्रभारी मंत्री रियाज अहमद ने कहा कि जिला योजना समिति के गठन के साथ ही नियोजन प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया है। नवीन व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर तथा सभी नगरीय निकायों से जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उनमें सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप, निशुल्क बोरिंग, मध्यम बोरिंग, सड़क एवं पुलिया/रपटा आदि कार्यों पर विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इस दौरान डीएम आकाशदीप, सीडीओ अमित बंसल, पीडी डॉ दिनेश सिंह, डीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ सुधीर श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा पीके राय, संतपाल वर्मा, ओपी सिंह, विनयपाल सहित जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना में पंचायतवार विवरण 
जिला पंचायत: चार कार्यों की योजना रुपया 90.50 लाख की प्रस्तुत की गई है। 
स्थानीय निकाय: नगर पालिका लखीमपुर, गोला की दो-दो, पलिया और मोहम्मदी की एक-एक, नगर पंचायत सिंगाही और मैलानी की दो-दो, बरबर, खीरी टाउन, ओयल और धौरहरा की एक-एक योजनाओं के लिए 146.29 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया।
क्षेत्र पंचायतें: जिले की 15 क्षेत्र पंचायतों की कार्ययोजना में पुलिया, नाली/सीसी रोड एवं इंटरलॉक की 28 परियोजनाओं के लिए 199.49 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है।
ग्राम पंचायतें: कार्ययोजना में 61 ग्राम पंचायतों में 61 कार्य मुख्यत: सीसी रोड के लिए 639.89 लाख की मांग बीआरजीएफ से की गई है। 
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विभागवार प्रस्तावित किया गया बजट
लघु सिंचाई विभाग: लघु सीमांत किसानों को नि:शुल्क बोरिंग उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों से 20070 बोरिंगों की मांग की गई है।
दुग्ध विभाग : दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनगर्ठन और विस्तार योजना के तहत 53.50 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी। 
मत्स्य विभाग : मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा के धनराशि। 
वन विभाग: पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सड़कों, नहरों, रेल पटरियों, ग्राम समाज की भूमि, वन भूमि तथा सामुदायिक भूमि पर पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए बजट। 
ग्रामीण रोजगार: मनरेगा योजना में11331.53 लाख रुपये परिव्यय।
पंचायतराज विभाग: 39 लोहिया गांवों में सीडी रोड/केसी ड्रेन के निर्माण के लिए 4314.61 लाख की धनराशि। 
नगरीय पेयजल: पेयजल योजना में 250 नए हैंडपंप तथा 300 रिबोर किया जाना है।
ग्रामीण पेयजल: 300 नए हैंडपंप, 40 डीप नए हैंडपंप, 200 रिबोर, 40 डीप रिबोर करने के लिए। 
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इन विभागों का बजट बढ़ाने को कहा 
प्रभारी मंत्री रियाज अहमद ने जिला योजना की बैठक में कहा कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग से पुत्रियों की शादी के लिए मिलने वाले शादी अनुदान का बजट बढ़ाया जाए। उन्होंने इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रियंका अवस्थी को निर्देश दिया। साथ ही पौधरोपण के लिए वन विभाग का बजट बढ़ाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग को जिले में व्यापक स्तर पर पौधरोपण कराना है। डीएफओ नीरज कुमार ने इंदिरा मनोरंजन पार्क के विकास के लिए आठ लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाने को कहा है। 
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मीडिया को बैठक से दूर रखने पर मंत्री हतप्रभ
डीएम आकाशदीप के फरमान पर मीडिया कर्मियों को जिला योजना की बैठक से दूर रखा गया। यह जानकारी मीडिया कर्मियों से मंत्री रियाज अहमद को हुई तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि डीएम को वह पहले ही पत्र लिख चुके हैं पत्रकारों से तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी लग जाती है, इसलिए बैठक से पहले ही मीडिया कर्मियों के साथ बैठक कर ली जाए। साथ ही जिला योजना की बैठक में पत्रकारों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा है कि पत्रकारों को बैठक से दूर रखा गया है तो वह डीएम से इस बाबत बात करेंगे। उधर इस बाबत डीएम आकाशदीप का कहना है कि यह सरकारी बैठक थी, इसलिए पत्रकारों का उसमें रहने का कोई औचित्य न था। उन्होंने बैठक की पूरी जानकारी पत्रकारों को दिलवा दी है। जानकारी न हो तो पत्रकार उनसे (डीएम) बात कर सकते हैं।
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जिला योजना की बैठक से सांसद, विधायक गायब
लखीमपुर खीरी। जिला योजना की बैठक से बुधवार को कई विधायक और सांसद अनुपस्थिति रहे। इस पर प्रभारी मंत्री रियाज अहमद ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि यह सबसे शर्मनाक स्थिति है। जिले के विकास के लिए कार्ययोजना संबंधी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, लेकिन विधायक, सांसद गायब हैं। इससे यह लगता है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य नहीं है। प्रभारी मंत्री ने डीएम से पूछा कि क्या बैठक की तिथि को लेकर जनप्रतिनिधियों के  साथ कोई बैठक की गई थी और इसकी जानकारी दी गई थी या नहीं। बता दें कि जिला योजना की महत्चपूर्ण बैठक में सत्तारूढ़ दल के कई विधायकों के साथ ही बसपा के विधायक भी नहीं पहुंचे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष बंशीधर राज, सदर विधायक उत्कर्ष वर्मा, रामसरन, विनय तिवारी मौजूद थे, हालांकि बाद में धौरहरा विधायक शमशेर बहादुर सिंह भी पहुंच गए थे। लेकिन दो भाजपा सांसदों और दो राज्यसभा के सांसद, सपा एमएलसी शशांक यादव बैठक में नहीं पहुंचे थे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के गायब होने पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई। बैठक के दौरान अधिकारियों के जवाब पर प्रभारी मंत्री ने कई बार प्रतिनिधियों से योजनाओं की जानकारी और प्रगति के बारे में पूछा।
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प्रभारी मंत्री ने की सख्त टिप्पणी-कहा जुगाड़ के एआर
लगते हो 
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने एआर कोआपरेटिव मंगल सिंह से पूछा कि जिले में कितनी समितियां है, एआर ने बताया कि कुल 132। इस पर प्रभारी मंत्री ने पूछा कि कितनी घाटे में हैं और कितनी फायदे में तो एआर एकदम सकपका गए। काफी देर तक आवाज न आने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बैठक को लेकर किसी ने तैयारी नहीं की है। उन्होंने एआर से कहा लगता है तुम जुगाड़ के एआर कोआपरेटिव हो। 
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अनुपस्थिति रहे अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब 
प्रभारी मंत्री रियाज अहमद के पूछने पर पता चला कि जिला योजना की बैठक से डीआईओएस, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, डीएसओ सहित चार अधिकारी अनुपस्थित हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने गायब अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया।