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नेटवर्क सुविधा न होने पर गठित की गई तकनीकी टीम
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पलियाकलां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की तरफ से ई-पॉश मशीनों का वितरण कर राशन देना शुरू किया गया था। कोटेदारों को मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद से मशीनों में तकनीकी दिक्कतें आने लगीं। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में नेटवर्क न आने की समस्या आई। जिसके बाद नेटवर्क के लिए जहां तकनीकी टीम गठित की गई है वहीं अंगूठा रीड न होने की स्थिति में मशीनों में आई स्कैनर लगाया जा रहा है।
पूर्ति निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत नगरीय क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई-पॉश मशीनों से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। लेकिन तहसील क्षेत्र में नेपाल और पीलीभीत से सटे जंगली क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा न होने के साथ ही कम नेटवर्क की समस्याएं आने लगीं। जिसकी वजह से मशीन कार्य नहीं कर पा रही थी। ऐसे क्षेत्रों में संभावित नेटवर्क की जांच के लिए जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने पूर्ति निरीक्षक पलिया व पूर्ति लिपिक के नेतृत्व में तकनीकी आपरेटरों की टीम गठित की है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंगूठा रीड न होने की भी लगातार शिकायतें आ रही थीं। जिसको दूर करने के लिए मशीनों में आई स्कैनर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे अब सरलता व सुगमता से लोगों में खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा और कोई समस्या सामने नहीं आएगी।
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पूर्ति निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत नगरीय क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई-पॉश मशीनों से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। लेकिन तहसील क्षेत्र में नेपाल और पीलीभीत से सटे जंगली क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा न होने के साथ ही कम नेटवर्क की समस्याएं आने लगीं। जिसकी वजह से मशीन कार्य नहीं कर पा रही थी। ऐसे क्षेत्रों में संभावित नेटवर्क की जांच के लिए जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने पूर्ति निरीक्षक पलिया व पूर्ति लिपिक के नेतृत्व में तकनीकी आपरेटरों की टीम गठित की है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंगूठा रीड न होने की भी लगातार शिकायतें आ रही थीं। जिसको दूर करने के लिए मशीनों में आई स्कैनर लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे अब सरलता व सुगमता से लोगों में खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा और कोई समस्या सामने नहीं आएगी।
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