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Kushinagar News: पेशकार ने तहसीलदार का बना दिया फर्जी हस्ताक्षर
Sun, 28 Dec 2025 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 28 Dec 2025 02:21 AM IST
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पडरौना। कलक्ट्रेट में तैनात तहसीलदार सुनील कुमार सिंह ने तमकुहीराज में तैनात न्याय सहायक, पेशकार पर गंभीर आरोप लगाकर डीएम को शिकायती पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। तहसीलदार ने यह भी आरोप लगाया है कि पेशकार को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है।
जिले के डीएम को 23 दिसंबर को सौंपे शिकायती पत्र में तहसीलदार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि जारी आदेश के अनुपालन में 14 अक्तूबर को तबादले के बाद तमकुहीराज तहसीलदार के पद से कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण कर लिया। तमकुहीराज तहसील से स्थानान्तरण के बाद न्यायालय तहसीलदार के न्यायालय में तैनात न्याय सहायक, पेशकार जितेन्द्र कुमार यादव ने बिना जानकारी कई नामान्तरण वाद पत्रावलियों में फर्जी हस्ताक्षर बना दिए।
इसके अलावा कई पत्रावलियों में बिना हस्ताक्षर के ही नामान्तरण आदेश राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली पर अपलोड कर दिये हैं, जबकि तहसीलदार के पेशकार के पद पर तैनात जितेन्द्र कुमार यादव को कम्प्यूटर संचालन का कोई ज्ञान नहीं है।
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पेशकार ने नियम विरुद्ध ढंग से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आरसीसीएमएस) पर आदेश अपलोड करने व न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त कार्य व पत्राचार आदि करने के निजी सहायक (मुंशी) व अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाता है। जिलाधिकारी ने आरोपों के सत्यता कि पुष्टि के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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जिले के डीएम को 23 दिसंबर को सौंपे शिकायती पत्र में तहसीलदार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि जारी आदेश के अनुपालन में 14 अक्तूबर को तबादले के बाद तमकुहीराज तहसीलदार के पद से कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण कर लिया। तमकुहीराज तहसील से स्थानान्तरण के बाद न्यायालय तहसीलदार के न्यायालय में तैनात न्याय सहायक, पेशकार जितेन्द्र कुमार यादव ने बिना जानकारी कई नामान्तरण वाद पत्रावलियों में फर्जी हस्ताक्षर बना दिए।
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इसके अलावा कई पत्रावलियों में बिना हस्ताक्षर के ही नामान्तरण आदेश राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली पर अपलोड कर दिये हैं, जबकि तहसीलदार के पेशकार के पद पर तैनात जितेन्द्र कुमार यादव को कम्प्यूटर संचालन का कोई ज्ञान नहीं है।
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पेशकार ने नियम विरुद्ध ढंग से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आरसीसीएमएस) पर आदेश अपलोड करने व न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त कार्य व पत्राचार आदि करने के निजी सहायक (मुंशी) व अनाधिकृत व्यक्तियों से कराया जाता है। जिलाधिकारी ने आरोपों के सत्यता कि पुष्टि के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।