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Kushinagar News: तहसील प्रशासन पर पट्टे की जमीन से बेदखली का लगाया आरोप
Thu, 04 Jan 2024 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:37 PM IST
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तमकुहीराज। तहसील कार्यालय पहुंचे बेलवा बुजुर्ग गांव के निवासियों ने रकबा दुलमा पट्टी में स्थित पट्टे की भूमि से बेदखल करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उन्हें कब्जा दखल नहीं देने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी तहसील प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल व प्रधान की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है।
बृहस्पतिवार को तमकुहीराज तहसील कार्यालय पर कसया तहसील क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग गांव निवासी अनुसूचित जाति के लोगो ने एसडीएम विकास चंद्र को ज्ञापन सौपा। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बेलवा बुजुर्ग के ग्रामीण भृगुराशन, मकून, दशरथ, चम्पा देवी, लक्ष्मी प्रसाद, नथुनी, इलर आदि ने आरोप लगाया कि वर्ष 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी में उन्हें कृषि भूमि का पट्टा आवंटित किया था। जिसपर उनका कब्जा दखल और वे खेती करते थे, लेकिन हल्का लेखपाल व प्रधान के मिलीभगत से उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की पट्टे की भूमि पर उन्हें वापस करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के प्रभाव में आकर तहसील प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दे रहा है।
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बृहस्पतिवार को तमकुहीराज तहसील कार्यालय पर कसया तहसील क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग गांव निवासी अनुसूचित जाति के लोगो ने एसडीएम विकास चंद्र को ज्ञापन सौपा। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बेलवा बुजुर्ग के ग्रामीण भृगुराशन, मकून, दशरथ, चम्पा देवी, लक्ष्मी प्रसाद, नथुनी, इलर आदि ने आरोप लगाया कि वर्ष 1988 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी में उन्हें कृषि भूमि का पट्टा आवंटित किया था। जिसपर उनका कब्जा दखल और वे खेती करते थे, लेकिन हल्का लेखपाल व प्रधान के मिलीभगत से उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की पट्टे की भूमि पर उन्हें वापस करने का आदेश दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के प्रभाव में आकर तहसील प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दे रहा है।
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