Kushinagar News: जिला जेल के लिए 228.31 करोड़ मंजूर, जल्द शुरू होगा निर्माण

- किसानों से प्रशासन ने खरीद चुका है 24.66 हेक्टेयर जमीन
- कार्यदायी संस्था नामित होने के बाद शुरू होगा सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण

कुशीनगर। जिला जेल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 228.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। कार्यदायी संस्था के नामित होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण होगा। जिला जेल के लिए प्रशासन ने लमुहा, भटवलिया, मजरा केवल छपरा और केवल छपरा में 327 किसानों से जमीन खरीद चुका है। वहीं कुछ सरकारी जमीन को भी जेल के नाम स्थानांतरित कर दी गई है।
13 मई 1994 को देवरिया से अलग होकर कुशीनगर जिला बना। अस्तित्व में आने के बाद से ही कुशीनगर में जिला कारागार की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन 27 साल बाद भी वजूद में नहीं आ सका है। जिला जेल के निर्माण के लिए वर्ष 2010 से ही प्रयास किया जा रहा था। इसके निर्माण के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धन की मंजूरी दे दी है।
327 किसानों से खरीदी गई 24.66 हेक्टेयर जमीन
राजस्व विभाग के मुताबिक पडरौना तहसील के लमुहा गांव में किसानों से 18.333 हेक्टेयर, भटवलिया में 2.172 हेक्टेयर, मजरा केवल छपरा में 3.762 हेक्टेयर और केवल छपरा में किसानों से 0.393 हेक्टेयर सहित कुल 327 किसानों से 24.66 हेक्टेयर जमीन सहमति के आधार पर खरीदी गई है। इस मद में शासन की ओर से 46,29,64,360 रुपये स्वीकृत हुआ था। जमीन की रजिस्ट्री करने वाले सभी किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। किसानों के जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। बनने वाले जिला कारागार की जमीन के पास सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और सीलिंग की जमीन है। उसे भी जिला कारागार के नाम हस्तांतरित करा लिया गया है। जमीन मिलने के बाद सिर्फ निर्माण के लिए रुपये की कमी थी। जिसे प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 228.31 करोड़ रुपये मंजूर कर दिया है।

जिला जेल के लिए जमीन देने वाले किसान बोले
जिला जेल के लिए 10 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री की है। इसकी रकम मिल चुकी है। जिला जेल बन जाने से कैदियों और उनके परिवारवालों को लाभ होगा।
-रामाश्रय सिंह, लमुहा
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डेढ़ बीघा जमीन जिला जेल के नाम रजिस्ट्री कर दी है। उसका पैसा भी मिल गया है। जिला जेल बनना यहां के लोगों के हित में है।
-सुरेंद्र सिंह, लमुहा

एक एकड़ से अधिक जमीन जिला जेल के लिए ली गई है। यहां जिला जेल बनाने के लिए धन स्वीकृत होना सराहनीय कदम है।
-रामप्रताप सिंह, केवल छपरा

जिला कारागार के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया गया है। अधिकारियों से कई दौर की वार्ता के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो पाई। अब इसका निर्माण शुरू होना बाकी है।
-छोटेलाल सिंह, निवासी लमुहा एवं प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ, उत्तर प्रदेश

जिला कारागार के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था अभी नामित नहीं हुई है। नामित होते ही सबसे पहले चहारदीवारी का निर्माण शुरू होगा।
- पीएस शुक्ला, जेल अधीक्षक, देवरिया