जिले के 56 गांवों में आवास निर्माण का रास्ता साफ

- सांसद के प्रयास से मिली स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
कुशीनगर। वर्ष 2017 से ही प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित जिले के 58 में से 56 गांवों के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। यह सांसद के प्रयास से सफल हुआ है। उन्होंने इसके लिए मांग की थी। ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री, भारत सरकार गिरिराज सिंह की तरफ से इसकी जानकारी सांसद को दी गई है।
सांसद विजय कुमार दूबे ने बताया कि 2017 से ही आवास प्लस योजना से 58 ग्राम पंचायतों के लोग वंचित थे। वहां प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे। क्योंकि वेबसाइट पर इनका कोड प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इस वजह से इन गांवों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा था। सांसद ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा शासन स्तर पर हुई बैठकों और विभागीय मंत्री के समक्ष उठाया था। जिसे संज्ञान लेकर 56 ग्राम पंचायतों के कोड का सुधार कर दिया गया है। अब इनका कोड प्रदर्शित होने लगा है। इस वजह से अब इन गांवों के लोग भी पीएम आवास से लाभान्वित हो सकेंगे। शेष दो ग्राम पंचायतों के कोड जारी होने में अभी अड़चनें आ रही हैं।