कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया

जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री अशोक कुमार पाठक, संरक्षक मोहन प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेश कुमार पाठक, उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री जितेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार गौतम, संप्रेक्षक मोहम्मद शाकिर, सदस्य अशोक कुमार पांडेय, दुर्गा प्रसाद, जितेंद्र तिवारी सहित कई कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारियों ने मांग किया कि कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर मिनी या जनपद सचिवालय घोषित किया जाए, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाए, कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित एवं संशोधन संबंधी शासनादेश 31 मई 2013 एवं प्रख्यापित नीति-पदोन्नति की प्रक्रिया में पोषक पद पर निर्धारित अवधि की सेवा पूर्ण करने की बाध्यता समाप्त कर विभागीय नियमावली के अनुसार प्रोन्नति की व्यवस्था पूर्ववत लागू की जाए तथा पदोन्नति पद रिक्त होने की तिथि से अनुमन्य की जाए। कर्मचारियों की यह भी मांग थी कि कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को विशेष सेवा घोषित कर कनिष्ठ सहायक का पदमान परिवर्तित करते हुए कंप्यूटर सहायक वेतन बैंड-2 के अनुसार वेतन दिया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में लेखा कार्य करने वाले कर्मचारियों को लेखा संवर्ग का वेतनमान देने, नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में लिपिक वर्ग सेवा के तहत पदों का सृजन, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने, भूलेख लिपिक को पूर्व की तरह कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में वापस करने और संगठन के कार्यालय के लिए दारुलसफा में कक्ष आवंटित करने की मांग की गई है। इस दौरान अशोक कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार श्रीवास्तव, अतुल कुमार श्रीवास्तव, इश्तेयाक अहमद, शफी अहमद, अमीरुल्लाह और विनोद कुमार पांडेय मौजूद थे।

काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया
कप्तानगंज। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने कप्तानगंज तहसील में भी प्रदर्शन किया। कालीपट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने 13 मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी। संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 22 से 24 अगस्त तक कालीपट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद नौ सितंबर को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना होगा और डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद 21 सितंबर को राजस्व परिषद लखनऊ के कार्यालय का घेराव होगा। प्रदर्शन के दौरान तहसील मंत्री शिवकुमार यादव, राजकुमार गुप्ता, मुहम्मद मोईन आदि उपस्थित थे।