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आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Thu, 05 Jan 2017 12:45 AM IST
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आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। डीएम व एसपी ने मातहतों को सक्रिय करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर, होर्र्डिंग्स दोपहर एक बजे के बाद से हटवाना शुरू कर दिया। चुनावी घोषणा होते ही सभी विकास कार्य ठप कर दिए गए हैं। साथ ही सभी थानोें की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चौथे चरण में कौशाम्बी की तीनों सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। एएसपी आशुतोष मिश्र ने सभी थानों की पुलिस को दोपहर एक बजे निर्देश जारी किया कि सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर आदि 24 घंटे के भीतर उतरवा लिए जाएं। शाम को वह भ्रमण कर खुद निरीक्षण भी करेंगे। एएसपी का फरमान जारी होते ही थानों की पुलिस ने होर्डिंग्स, बैनर निकलवाना शुरू कर दिया। शाम तक सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर हटा लिए गए थे। आचार संहिता लागू होते ही विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। हर वह काम रोक दिया गया है, जो शुरू होना था। गुरुवार से सरकारी दफ्तरों में जनता दर्शन नहीं होगा, न ही तहसील दिवस व थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिले में ट्रांसफर व पोस्टिंग बगैर आयोग की अनुमति के नहीं होंगे। पुलिस की निगाह अपराधियों के साथ ही अब राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी होगा।
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चौथे चरण में कौशाम्बी की तीनों सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। एएसपी आशुतोष मिश्र ने सभी थानों की पुलिस को दोपहर एक बजे निर्देश जारी किया कि सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर आदि 24 घंटे के भीतर उतरवा लिए जाएं। शाम को वह भ्रमण कर खुद निरीक्षण भी करेंगे। एएसपी का फरमान जारी होते ही थानों की पुलिस ने होर्डिंग्स, बैनर निकलवाना शुरू कर दिया। शाम तक सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर हटा लिए गए थे। आचार संहिता लागू होते ही विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। हर वह काम रोक दिया गया है, जो शुरू होना था। गुरुवार से सरकारी दफ्तरों में जनता दर्शन नहीं होगा, न ही तहसील दिवस व थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिले में ट्रांसफर व पोस्टिंग बगैर आयोग की अनुमति के नहीं होंगे। पुलिस की निगाह अपराधियों के साथ ही अब राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी होगा।
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