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Kaushambi News: यूजीसी की नीतियों पर उठाए सवाल, सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग
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कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी। संगठन
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने यूजीसी की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रावधानों को लेकर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में नीतियों की समीक्षा करने और सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग के गठन की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों व युवाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग को पर्याप्त कानूनी अधिकार देने की मांग की गई।
मोर्चा ने कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, फीस, आवास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने की भी मांग की। ज्ञापन देने के दौरान मनीष चतुर्वेदी, सतीश, आकाश, रामपाल पाल, उमेश नारायण, अरुण मिश्रा, उमेश मिश्रा, राम प्रकाश मिश्रा और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों व युवाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग को पर्याप्त कानूनी अधिकार देने की मांग की गई।
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मोर्चा ने कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, फीस, आवास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी बनाने की भी मांग की। ज्ञापन देने के दौरान मनीष चतुर्वेदी, सतीश, आकाश, रामपाल पाल, उमेश नारायण, अरुण मिश्रा, उमेश मिश्रा, राम प्रकाश मिश्रा और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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