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डीजे पर प्रतिबंध का मुद्दा सदन में उठाएंगे सांसद
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MPs will raise the issue of ban on DJs in the House
- फोटो : KAUSHAMBI
डीजे पर प्रतिबंध का मुद्दा सदन में उठाएंगे सांसद
डीजे संचालकों के ज्ञापन देने के बाद लिया निर्णय, फेसबुक पर किया एलान
मंझनपुर। डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर सदन में उठाएंगे। शनिवार को डीजे संचालकों की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। इसकी जानकारी सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट करके दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद सूबे के साथ जिले के भी दर्जनों डीजे संचालकों के सामने दो जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को दोआबा के डीजे संचालकों ने विकास भवन में कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए बताया कि उन लोगों ने विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर डीजे का काम शुरू किया था। अभी कर्ज की अदायगी नहीं हो पाई है। प्रतिबंध की बदौलत कर्ज की भरवाई नहीं हो पाई तो रिकवरी की कार्रवाई हो जाएगी। जेल जाने तक की नौबत आएगी। डीजे संचालकों ने यह भी बताया कि उनके साथ सैकड़ों मजदूरों का भी जीविकोपार्जन हो रहा था। अब इन सभी के सामने भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। सांसद ने उस वक्त उचित मदद का भरोसा देकर सभी डीजे संचालकों को लौटा दिया। बाद में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि यह मुद्दा वो सदन में उठाएंगे। सांसद का कहना है कि डीजे संचालकों की मदद का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे पहले डीजे संचालकों ने डीएम को भी ज्ञापन सौंपा।
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डीजे संचालकों के ज्ञापन देने के बाद लिया निर्णय, फेसबुक पर किया एलान
मंझनपुर। डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर सदन में उठाएंगे। शनिवार को डीजे संचालकों की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। इसकी जानकारी सांसद ने फेसबुक पर पोस्ट करके दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद सूबे के साथ जिले के भी दर्जनों डीजे संचालकों के सामने दो जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को दोआबा के डीजे संचालकों ने विकास भवन में कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए बताया कि उन लोगों ने विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर डीजे का काम शुरू किया था। अभी कर्ज की अदायगी नहीं हो पाई है। प्रतिबंध की बदौलत कर्ज की भरवाई नहीं हो पाई तो रिकवरी की कार्रवाई हो जाएगी। जेल जाने तक की नौबत आएगी। डीजे संचालकों ने यह भी बताया कि उनके साथ सैकड़ों मजदूरों का भी जीविकोपार्जन हो रहा था। अब इन सभी के सामने भी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। सांसद ने उस वक्त उचित मदद का भरोसा देकर सभी डीजे संचालकों को लौटा दिया। बाद में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि यह मुद्दा वो सदन में उठाएंगे। सांसद का कहना है कि डीजे संचालकों की मदद का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे पहले डीजे संचालकों ने डीएम को भी ज्ञापन सौंपा।
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