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जल्द न्याय दिलाना प्राथमिकता, सौर ऊर्जा से चमकेगा प्रदेश

Mon, 21 Aug 2017 05:38 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Mon, 21 Aug 2017 05:38 AM IST
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yogis minister says Early justice gives priority and solar energy will shine
उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री बृजेश पाठक - फोटो : संजय लोचन पांडे, अमर उजाला, कानपुर
उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री बृजेश पाठक ने रविवार को ‘अमर उजाला’ दफ्तर में जन संवाद कार्यक्रम में जनता के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए नई अदालतों का गठन हो रहा है। पूरा प्रदेश सोलर लाइन से जगमग हो, इस दिशा में भी काम चल रहा है। सोलर लाइट से लोगों को सस्ते में बिजली मिलेगी। सोलर प्लांट लगवाने के लिए लोगों को तीस प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। पेश हैं जनता के सवाल और मंत्री के जवाब
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सवाल: अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या योजनाएं हैं और सरकार क्या काम कर रही है? 
- आरआर मोहन, आर्य नगर
जवाब : सरकार उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा पर गंभीरता से काम कर रही है। इसके तहत सोलर रूफ टावर लगवाने पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। शर्त यह है कि सोलर प्लांट भारत की कंपनी का ही लगाना है। लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए जन प्रतिनिधियों से कहा गया है।
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सवाल : बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार माती में लगने से सैकड़ों वादकारियों को दिक्कत होती है। इन दोनों तहसीलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या वापस शहर में करवाएंगे? 
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- अनिल पटेल, गबड़हा चौबेपुर
जवाब : यह बात पहले भी मेरे संज्ञान में लाई गई है। दोनों तहसीलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर शहर में ही वापस लाने की प्रक्रिया शायद शुरू भी हो गई। इस मामले को मैं गंभीरता से देखूंगा।

सवाल : आवास विकास कल्याणपुर में बहुत गंदगी है। सफाई नहीं कराई जाती है। कई बार शिकायत कर चुका हूं। क्या आप राहत दिलाएंगे? 
- डॉ. राम शरण तिवारी, आवास विकास
जवाब : इस समय नगर आयुक्त पर ही प्रशासक का चार्ज है। मैं उनसे बात करूंगा। निश्चित रूप से आवास विकास में सफाई होती रहेगी।

सवाल : मैं जवाहर लाल रोहतगी नेत्र चिकित्सालय में काम करती थी। वहां से आवास मिला था। अब प्रबंधन ने आवास की बिजली काट दी है। मेरी समस्या दूर कराएं। 
- श्रद्धा चौधरी, सर्वोदय नगर
जवाब : हालांकि यह आपका व्यक्तिगत मामला है। फिर भी आप केस्को से प्रीपेड बिजली कनेक्शन ले सकती हैं।

सवाल : मोदी सरकार स्वच्छता पर अभियान चला रही है, लेकिन सरसौल इलाके में सफाई ही नहीं होती है। कुछ करेंगे? 
- योगेश मिश्र, सरसौल
जवाब : संसाधनों के अभाव में हो सकता है कुछ क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हों। आप लोग भी सप्ताह में एक बार श्रमदान कर सफाई अभियान चलाएं।


सवाल : किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं और किस तरह लागू कर रहे हैं? - अरविंद वाजपेयी, हरदोई
जवाब : प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा कराया जा रहा है। हाल में किसानों का फसली कर्ज माफ किया गया है। इसके प्रमाणपत्र बांटे जा रहे हैं। किसान तो सरकार की प्राथमिकता में हैं। उनके हित में कई काम हो रहे हैं।

सवाल : शिक्षा मित्र तो कहीं के नहीं रहे। हम लोगों के बारे में कुछ करेंगे? - जितेंद्र कुमार सिंह, फतेहपुर
जवाब : सरकार इस मामले पर गंभीर है। पिछली सरकार ने बिना ट्रेनिंग के भर्ती कर ली थी। इसी कारण कोर्ट में आप लोगों का मामला नहीं ठहर सका। सरकार इस मामले पर विधिक राय ले रही है। निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों को राहत दिलाई जाएगी।

सवाल : सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और अफसर घूस मांगते हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए जेई घूस मांगते हैं। कुछ मदद करेंगे? - शिव नारायण, मल्लावां हरदोई
जवाब : कोई भी घूस मांगे तो उसकी शिकायत करें। रहा आपके ट्यूबवेल कनेक्शन का मामला तो मैंने आपका नाम और पता नोट कर लिया है। आप दो दिन बाद जेई के पास जाइए। आपको कनेक्शन मिलेगा।

सवाल : हमारे आधे गांव में बिजली है और आधे गांव में नहीं है। पूरे गांव में बिजली कनेक्शन करवाएंगे? 
- विनय कुमार मिश्र, दिलिया घटवासा हरदोई
जवाब : कम से कम दस लोग कनेक्शन लेने को तैयार हो जाएं और अधिशासी अभियंता के पास चले जाएं। मैं बात कर लूंगा।


सवाल : हमीरपुर की सरीला तहसील 2002 में बनी थी। सिविल कोर्ट स्वीकृत हो चुकी है पर भवन न होने के कारण सिविल कोर्ट काम नहीं कर पा रही है। इस मामले को देखेंगे? 
- राम सेवक एडवोकेट, सरीला हमीरपुर
जवाब : आप मेरे पास पत्र भेज दें। मैं दिखवा लेता हूं कि क्या अड़चन आ रही है। इसके बाद हर संभव प्रयास करता हूं।

सवाल : 95 प्रतिशत विकलांग हूं। इसके बावजूद भी आज तक विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है। शिकायत करो तो कोई सुनता ही नहीं। - राजीव पाल, मंगूखेड़ा, उन्नाव
जवाब : जिला विकलांग अधिकारी के पास जाकर आवेदन पत्र दो। योजना का तत्काल लाभ मिलेगा। 

सवाल : मशरूम की खेती करना चाहते हैं। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। इसकी क्या प्रक्रिया है? - बृजेश सिंह, नानारिकपुर गांव उन्नाव
जवाब : किसानों को खेती में बढ़ोत्तरी करने के लिए सरकार ने लोन की उचित व्यवस्था की है। क्षेत्र के स्टेट बैंक में जाकर अपना प्रस्ताव दें। लोन मिल जाएगा। 

सवाल : सरकार बदली है। लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है? - सर्वेश गुप्ता उन्नाव
जवाब : जल्द न्याय दिलाने के लिए पांच सौ नए न्यायालय और 1100 नई पारिवारिक अदालतें शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा।


सवाल : सरकार कर्ज तो माफ कर रही है लेकिन जिन गरीब किसानों ने कर्ज नहीं लिया उनके लिए सरकार की क्या योजना है? - रामतीर्थ, चौसार हरदोई
जवाब : सरकार बीमा योजना लाई है। इसके साथ ही खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं। सरकार की मंशा है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले।

सवाल : बैंक ने बड़ी संख्या में सिक्के बांट दिए हैं। अब वहां जमा करने जाते हैं तो कर्मचारी लेने से मना कर रहे हैं। - दीपू कुमार, शुक्लागंज
जवाब : सिक्के न लिए जाने की बड़ी समस्या है। इसे लेकर बैंक के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। 

सवाल : पुश्तैनी जमीन पर थाना बना हुआ है। अभी तक जमीन का भुगतान नहीं किया गया। डीएम से मार्क होकर फाइल मुख्यालय पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 

- मुकेश कुमार, बरगढ़ चित्रकूट
जवाब : इलाहाबाद जाकर पुलिस मुख्यालय में संबंधित अधिकारी से मुलाकात करें। मैं उनको फोन कर दूंगा।  आपको जमीन का भुगतान कराया जाएगा।

सवाल : रायबरेली के ऊंचाहार में चर्चित हत्याकांड में अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। क्या मामले को दबा दिया गया? - मूलकृष्ण शुक्ला, उरई
जवाब : मामले की जांच हो रही है। सरकार अपराधियों के खिलाफ है। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

सवाल : मार्च में प्राइमरी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं जारी की है। 
- सतीश चंद्र दुबे, कन्नौज
जवाब : जिले के बीएसए से मुलाकात करें। मैं वहां फोन कर दूंगा। आपकी पेंशन जल्द शुरू हो जाएगी। 

सवाल : कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन दिए जाने की संस्तुति हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा। - राघवेंद्र पांडेय, उन्नाव
जवाब : कर्मचारियों के हित में सभी कार्य किए जाएंगे। सातवें वेतनमान की पेंशन नीति जल्द जारी की जाएगी।

इन लोगों ने भी पूछे सवाल
विजय बहादुर यादव सिविल लाइंस कानपुर, जगजीवन राम सरसौल कानपुर, हरी प्रसाद कुशवाहा गीता नगर कानपुर, सुरेंद्र तिवारी बांदा, मो. आसिफ खान मोहम्मदाबाद छिबरामऊ, विक्रम सरीला हमीरपुर, प्रशांत सिंह हरदोई, कमलेश कुमार हरदोई, राज बहादुर मल्लावां हरदोई, राज कुमार सैनी सरोसी उन्नाव, संजय पांडेय कौशांबी, सराफत अली हरदोई, मुनीश शुक्ला औरैया, अजय दीक्षित रायबरेली, शालिनी राय लखनऊ, संजय श्रीवास्तव हरदोई, जगराम मल्लावां हरदोई, प्रदीप शुक्ला रैपुरा चित्रकूट, रजत श्रीवास्तव उन्नाव।


- विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बृजेश पाठक ने जन संवाद कार्यक्रम में दिया आश्वासन
- ‘अमर उजाला’ दफ्तर में हुए जन संवाद कार्यक्रम में जनता के सवालों के दिए जवाब
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