योगी सरकार की छठी कैबिनेट बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये हुए थे फैसले...
बीते 2 मई काे हुई कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हुआ था। इसके तहत अब राज्य में 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे।
इसके अलावा-
-यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी बिल। इसे विधानसभा से पास कराया जाएगा।
-डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड की नियमावली को मंजूरी।
-खनिज संपदा बहुल इलाकों के डेवलपमेंट के लिए नई व्यवस्था। पुराने पट्टाधारकों को 30 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा करना होगा।
-नए पट्टाधारकों को 10 फीसदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जमा कराना होगा। इसी पैसे से खनन वाले इलाकों में जनकल्याण की योजनाएं चलेंगी।
-ई-टेंडरिंग के प्रपोजल पर मुहर। यूपी में अब सभी ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे। 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस।
चौथी कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये अहम फैसले
- योगी सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में भू-माफियाओं पर लगाम कसने के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत राज्य में जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जाें को रोकने के लिए प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील स्तरीय टास्क फोर्स टीमें बनाया जाना तय हुआ था।
- स्कूल-कॉलेजों में महापुरुषों के जन्मदिन, जयंती और फेस्टिवल पर मिलने वाली 15 छुट्टियों को खत्म कर दिया गया था।
तीसरी कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
-विकलांग जनकल्याण विभाग अब दिव्यांग जन विकास सशक्तिकरण के नाम से जाना जाएगा।
-दो साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी लागू
-राज्य में 20 एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर बनाए जाने का फैसला
-फिल्म 'एक थी रानी ऐसी भी' टैक्स फ्री
-आगरा एयरपोर्ट पंडित दीन दयाल उपाध्याय और एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर के सिविल टर्मिनल को महायोगी गोरखनाथ के नाम पर होगा।