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उत्तर प्रदेश से मिलेगी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती, उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट व सहूलियतें देंगे- सतीश महाना
Mon, 22 Jun 2020 10:00 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 22 Jun 2020 10:00 AM IST
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औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना
- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती देने की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट व सहूलियतें देकर सरकार उन्हें गुणवत्ता और कीमतों के मामले में चीनी उत्पादों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी। अमर उजाला कार्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आए प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि नई नीतियों के प्रावधानों से प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि वह चीनी उत्पादों से कीमतों और गुणवत्ता के लिहाज पर भी कड़ी टक्कर दे सकेंगे। अभी तक उद्यमियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के आधार पर छूट दी जाती थी।
जीएसटी के आधार पर छूट अर्थ यह हुआ के जीएसटी में जितना एसजीएसटी यानी राज्य का अंश था हम उतनी ही छूट दे सकते थे, केंद्र के अंश पर राज्य सरकार का कोई दखल नहीं था। इस स्थिति को बदलते हुए प्रदेश सरकार ने पूंजीगत निवेश के आधार पर छूट देने का फैसला लिया है। निवेश के लिहाज से किस्तों के आधार पर छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि नई नीतियों के प्रावधानों से प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि वह चीनी उत्पादों से कीमतों और गुणवत्ता के लिहाज पर भी कड़ी टक्कर दे सकेंगे। अभी तक उद्यमियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के आधार पर छूट दी जाती थी।
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जीएसटी के आधार पर छूट अर्थ यह हुआ के जीएसटी में जितना एसजीएसटी यानी राज्य का अंश था हम उतनी ही छूट दे सकते थे, केंद्र के अंश पर राज्य सरकार का कोई दखल नहीं था। इस स्थिति को बदलते हुए प्रदेश सरकार ने पूंजीगत निवेश के आधार पर छूट देने का फैसला लिया है। निवेश के लिहाज से किस्तों के आधार पर छूट देने पर विचार किया जा रहा है।
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जिसका जितना बड़ा निवेश होगा उसे उतनी ही छूट मिलेगी। अभी तक पुरानी मशीनरी मंगाने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। नई पॉलिसी में नई मशीनरी की तर्ज पर ही इसे पूंजीगत निवेश मानते हुए 40 फ़ीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण पर अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (एफ ए आर) देने, ऑनलाइन जमीन खरीदने, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए उद्योग लगाने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।
अन्य देशों की कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने वार्ता का दौर शुरू कर दिया है। महाना ने कहा किऔद्योगिक क्षेत्र में आई चुनौती को अवसर में बदलने का काम प्रदेश के उद्यमियों ने शुरू कर दिया है। उद्यमियों के इसी प्रयास को सरकार भी प्रोत्साहन देना चाहती है।
हमारी कोशिश है कि निवेशक पहले देश में और उसने भी उतर प्रदेश में निवेश के लिए राजी हो। कोरोना काल के बाद स्थिति का आकलन किया गया है। कई नए व्यवसाय को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
अन्य देशों की कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने वार्ता का दौर शुरू कर दिया है। महाना ने कहा किऔद्योगिक क्षेत्र में आई चुनौती को अवसर में बदलने का काम प्रदेश के उद्यमियों ने शुरू कर दिया है। उद्यमियों के इसी प्रयास को सरकार भी प्रोत्साहन देना चाहती है।
हमारी कोशिश है कि निवेशक पहले देश में और उसने भी उतर प्रदेश में निवेश के लिए राजी हो। कोरोना काल के बाद स्थिति का आकलन किया गया है। कई नए व्यवसाय को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।